New Zealand PM backs Free Trade Agreement with india : भारत आणि न्यूझीलंडने मार्चपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटीनंतर काही दिवसांपूर्वी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, हा करार झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारताला धक्का बसला होता. कारण या मुक्त व्यापार कराराला न्यूझीलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी विरोध दर्शवला होता. दरम्यान यानंतर आता न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी या कराराबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे.
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन (Christopher Luxon) यांनी भारताबरोबर मुक्त व्यापार कराराचे स्वागत केले आहे. लक्सन यांनी हा करार आपल्या सरकारचे एक ऐतिहासिक कामगिरी असल्याचे तसेच भविष्यातील विकासाच्या दिशेने टाकण्यात आलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
लक्सन म्हणाले की,”आमच्या पहिल्या कारकिर्दीत आम्ही भारताबरोबर मुक्त व्यापार करार करू असे सांगितले होते आणि आम्ही ते केले आहे.” या कराराच्या आर्थिक क्षमतांवर भर देताना ते पुढे असे म्हटले की, या करारानंतर “१.४ अब्ज भारतीय ग्राहकांसाठी दरवाजे खुले झाल्यामुळे अधिक नोकऱ्या, व उत्पन्न वाढ आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.”
तसेच लक्सन यांनी सांगितले की हा करार सरकारच्या “पायाभूत गोष्टी दुरूस्त करणे. भविष्य घडवणे” या व्यापक धोरणाचा भाग होता.
दरम्यान या करारामुळे न्यूझीलंडच्या सत्ताधारी युतीमध्ये मतभेद झाल्याचे पाहायला मिळाले, कारण न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी या करारावर टीका केली होती.
विन्स्टन पीटर्स यांनी काय म्हटलं?
पीटर्स यांनी म्हटलं की, “न्यूझीलंड फर्स्ट, आज जाहीर झालेल्या भारत मुक्त व्यापार कराराला दुर्दैवाने विरोध करत आहे. आम्ही भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराला मुक्त किंवा निष्पक्ष मानत नाही. दुर्दैवाने न्यूझीलंडसाठी हा एक वाईट करार आहे. हा करार भारताला खूप काही देतो. मात्र, न्यूझीलंडला त्या बदल्यात पुरेसं काही मिळत नाही. न्यूझीलंडच्या शेतकऱ्यांसाठी हा करार चांगला नाही आणि आमच्या ग्रामीण समुदायांना त्याचं समर्थन करणं अशक्य आहे”, असं विन्स्टन पीटर्स यांनी म्हटलं.
दोन्ही देश करणार टॅरिफ कपात
भारत आणि न्यूझीलंड या दोन देशांमधील मुक्त व्यापार करारामुळे न्यूझीलंडहून भारतात निर्यात होणाऱ्या ९५ टक्के वस्तूंवरील टॅरिफ कमी होणार किंवा हटवले जाणार आहे. दुसरीकडे, भारतातून न्यूझीलंडमध्ये निर्यात होणाऱ्या ५७ टक्के वस्तू सुरुवातीला टॅरिफ शुल्कमुक्त राहतील आणि करार पूर्णपणे लागू झाल्यावर हे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तर उरलेल्या १३ टक्के वस्तूंवरील टॅरिफमध्येही मोठी कपात होईल.
