मजूर आणि कामगारांच्या हिताकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत असून त्यांना हक्काचे वेतन आणि अन्य लाभही देण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) केला आहे. या अन्यायाविरोधात पूर्ण ताकदीनिशी आवाज उठविण्याचे ठरविण्यात आल्याने पुढील दशक संपवर्षांचे असेल, असा इशाराही ‘बीएमएस’ने दिला आहे.केंद्र सरकार कामगारांच्या हिताच्या विरोधात भूमिका घेत आहे, अनेकांना हक्काचे वेतन आणि अन्य लाभांपासूनही वंचित ठेवत आहे, असा आरोप बीएमएसचे अध्यक्ष सी. के. साजी नारायणन यांनी संघाच्या राष्ट्रीय परिषदेत येथे केला.केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी आणि शेतकरीविरोधी आहेत, अर्थ आणि वाणिज्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री कामगार मंत्रालयावर कामगारविरोधी धोरणे आणण्यासाठी दबाव आणत आहेत. कामगारांचे किमान वेतन दरमहा १० हजार रुपये करावे, अशी मागणी करून नारायणन यांनी, राष्ट्रीय किमान वेतन मर्यादेच्या संकल्पनेला विरोध दर्शविला.
