नवी दिल्ली : देशात संस्थात्मक प्रसूती होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६मध्ये (एनएफएचएस-६) नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालातील नोंदींनुसार, २०२३-२४मध्ये ९०.६ टक्के महिलांची प्रसूती विविध प्रकारच्या आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये करण्यात आली. २०१९-२०च्या तुलनेत हे प्रमाण दोन टक्क्यांनी वाढले आहे. यावरून जागतिक मानकाच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
स्त्रियांना गरोदरपणादरम्यान आणि बाळंतपणादरम्यान मिळणार्या संस्थात्मक आरोग्य सेवांमध्येही वाढ झाली आहे.
‘एनएफएचएस-६’च्या आकडेवारीत असे दिसून आले की, २०२३-३४मध्ये ९५.९ टक्के गर्भवतींना प्रसूतिपूर्व आरोग्य सेवा (एएनसी) मिळाली होती. याबरोबरच गरोदरपणाच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये प्रसूतिपूर्व आरोग्य सेवा घेणार्या महिलांचे प्रमाण ७० टक्क्यांहून ७६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. प्रसूतिपूर्वी आरोग्य सेवेसाठी आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये किमान चार वेळा जाणार्या महिलांचे प्रमाण २०१९-२०मध्ये ५८.५ टक्के होते, ते चार वर्षांमध्ये ६५.२ टक्के इतके वाढले. त्यामुळे गर्भवतींना मिळणार्या आरोग्य सेवेत चांगली वाढ होत असल्याचे दिसत आहे.
संयुक्त उपक्रम
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि मुंबईस्थित आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था (आयआयपीएस) या संस्थेने संयुक्तपणे ‘एनएफएचएस-६’ सर्वेक्षण केले आहे. त्यामध्ये देशभरातील ७१५ जिल्ह्यांमधील जवळपास ६.७९ लाख घरांची पाहणी करण्यात आली. या सर्वेक्षणात लोकसंख्या, आरोग्य, पोषण आणि कुटुंब कल्याण सूचक बाबी दिसतात. तसेच जिल्हापातळीवर पुराव्यावर आधारित नियोजन आणि उपक्रमाची अंमलबजावणी याला समर्थन मिळते.
