पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याची ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्स’ मध्ये केलेली शेवटची कायदेशीर याचिका फेटाळली गेल्यामुळं नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नीरव मोदीकडे असलेले सर्व कायदेशीर पर्याय आता संपुष्टात आले असून, त्याला कोणत्याही क्षणी भारतात आणले जाऊ शकतं.
सगळे कायदेशीर मार्ग बंद; आता फक्त प्रशासकीय प्रक्रिया बाकी
युरोपियन न्यायालयाने नीरव मोदीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या कागदपत्रांवर आधीच स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर त्याने युरोपियन न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता तिथूनही निराशा हाती आल्यामुळे ब्रिटन सरकारकडे केवळ औपचारिकता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी राहिले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच ब्रिटनचे प्रशासन त्याला भारतीय तपास यंत्रणांच्या स्वाधीन करेल.
संजय भंडारी केसचा आधार घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न
लंडनच्या हायकोर्टाने मार्च २०२६ मध्येच नीरव मोदीची याचिका फेटाळून लावली होती. नीरव मोदीने आपल्या बचावासाठी संरक्षण क्षेत्रातील दलाल संजय भंडारी याच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला होता.
- संजय भंडारीने भारतात आपल्याला अमानुष वागणूक आणि छळ सोसावा लागेल, असा दावा करून मानवी हक्कांच्या आधारावर प्रत्यार्पणाला विरोध केला होता.
- नीरव मोदीनेही याच धर्तीवर भारतात जीवाला धोका असल्याचा दावा केला.
- परंतु, भारतीय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) न्यायालयासमोर भक्कम पुरावे सादर करत मोदीचा हा दावा खोटा ठरवला. भारताने कारागृहातील सुरक्षा आणि वैद्यकीय सुविधांबाबत दिलेल्या हमीवर ब्रिटनच्या न्यायालयाने पूर्ण विश्वास ठेवला.
२०१९ पासून लंडनच्या तुरुंगात
१३,५०० कोटी रुपयांच्या पीएनबी बँक घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नीरव मोदी भारताला हवा असलेला मुख्य आरोपी आहे. मार्च २०१९ मध्ये लंडनमध्ये अटक झाल्यापासून तो ‘वँड्सवर्थ’ या अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या तुरुंगात बंद आहे. गेल्या ७ वर्षांपासून तो प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी ब्रिटनच्या विविध न्यायालयांमध्ये कायदेशीर लढा देत होता.
महत्त्वाची घडामोड: यापूर्वी युरोपियन न्यायालयाने या प्रकरणाची गोपनीयता राखली होती. मात्र, आता सर्व सुनावण्या पूर्ण होऊन नीरव मोदीचे दावे फेटाळले गेल्यामुळे त्याच्या प्रत्यार्पणाला कोणताही कायदेशीर अडथळा उरलेला नाही, असे राजनैतिक सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
भारतात आणल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीकडून नीरव मोदीची कसून चौकशी केली जाईल. हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या कायदेशीर आणि राजनैतिक प्रयत्नांचा एक मोठा विजय मानला जात आहे.
