Nirmala Sitharaman On Hindi Controversy : गेल्या काही दिवसांपासून भाषेच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरु आहे. यातच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपया चिन्हाऐवजी (₹) तमिळ भाषेतील रुबई (तमिळमध्ये रुपये) मधील पहिले अक्षर ‘रु’ वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकारण तापलं आहे. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या या निर्णयावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या संतापल्या आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी तामिळनाडू सरकारच्या रुपया चिन्ह बदलण्याच्या निर्णयावर टीका करत ही धोकादायक मानसिकता असल्याचं म्हटलं आहे.
निर्मला सीतारमण काय म्हणाल्या?
“सर्व निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि अधिकारी आपल्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखण्यासाठी शपथ घेतात. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमधून ‘₹’ सारखे राष्ट्रीय चिन्ह काढून टाकणे हे त्या शपथेविरुद्ध आहे. ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेची वचनबद्धता कमकुवत होते. हे एका धोकादायक मानसिकतेचे संकेत देत आहेत. जे भारतीय एकता कमकुवत करते आणि प्रादेशिक अभिमानाच्या बहाण्याने अलिप्ततावादी भावनांना प्रोत्साहन देते. भाषा आणि प्रादेशिक अराजकतेचे हे उदाहरण आहे”, अशी टीका निर्मला सीतारमण यांनी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या सरकारवर केली. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
तमिळ भाषेतलं रुपयाचं चिन्ह कसं आहे?
तामिळनाडू सरकारने राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपया चिन्हाऐवजी (₹) तमिळ भाषेतील रुबई (तमिळमध्ये रुपये) मधील पहिले अक्षर ‘रु’ वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ मार्च रोजी राज्य विधानसभेत सादर होणार्‍या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा टीझर एमके स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर केला. त्यामध्ये एमके स्टॅलिन यांनी म्हटलं की, “समाजातील सर्व घटकांच्या लाभाकरिता तामिळनाडूचा व्यापक विकास करण्यासाठी…”, दरम्यान, या टिझरमध्ये सुरूवातीला रुपयाचे बदलेले चिन्ह पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय चलनाचे चिन्ह वापरण्यास एखाद्या राज्याने नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. एनईपी आणि तीन भाषांच्या सूत्राला तामिळनाडू सरकार विरोध करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. तसेच भाजपा वगळता सत्ताधारी द्रमुक आणि राज्यातील इतर प्रमुख राजकीय पक्ष केंद्र सरकारकडून हिंदी लादल्याचा आरोप करत आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील ३-भाषा सूत्र लागू करून केंद्र सरकार तामिळनाडूवर उत्तर भारतीय भाषा लादू इच्छित असल्याचा आरोप द्रमुकने केला आहे. तसेच यावर तामिळनाडू सरकारने म्हटलं आहे की, ते ३-भाषा सूत्राचे पालन करणार नाहीत तर केवळ तमिळ आणि इंग्रजीच्या दशकांपूर्वीच्या २-भाषा धोरणाचे पालन करेल.
