यंदाचा अर्थसंकल्पात केवळ बिहार आणि आंध्रप्रदेशला निधी देण्यात आला असून इतर राज्यांच्या उल्लेखदेखील करण्यात आलेला नाही. मोदी सरकारने स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठीच या दोन राज्यांना निधी दिला आहे, असा आरोप इंडिया आघाडीच्या नेत्यांकडून केला जातो आहे. या आरोपाला आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आज लोकसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. नेमकं काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण? “मोदी सरकारने केवळ एनडीएशासित राज्यांना निधी दिल्याचा गैरसमज इंडिया आघाडीच्या नेत्यांकडून पसरवला जातो आहे. एखाद्या राज्याचा उल्लेख केला नाही, याचा अर्थ त्या राज्यांना निधी दिला नाही, असं होत नाही. आम्ही काँग्रेसशासित राज्यांनाही विविध योजनांच्या माध्यमातून भरघोस निधी दिला आहे. आम्ही डाव्या पक्षांची सत्ता असलेल्या केरळलाही विविध योजनांच्या माध्यमातून जवळपास ८१८ कोटी रुपये दिले आहेत”, असं प्रत्युत्तर निर्मला सीतारमण यांनी दिले. हेही वाचा - "मला शिवीगाळ केली", राहुल गांधी-अनुराग ठाकुरांमध्ये खडाजंगी; अखिलेश म्हणाले, "सभागृहात जात विचारून…" “…मग तेव्हा त्या राज्यांना निधी मिळाला नाही का?” पुढे बोलताना त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील अर्थसंकल्पांचा हवाला देत काँग्रेसला लक्ष्य केलं. “यूपीए सरकारने २००९-१० सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात २७ राज्यांचा उल्लेख केला नव्हता. तसेच २००४-०५ च्या अर्थसंकल्पात १७ राज्यांचा, तर २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पात १८ राज्यांचा, २००७-०८ मध्ये १६ राज्यांचा, तर २०१०-११ च्या अर्थसंकल्पात १० राज्यांचा उल्लेख नव्हता. मग तेव्हा त्या राज्यांना निधी मिळाला नाही, असा त्याचा अर्थ होतो का?” असा प्रश्नही त्यांनी काँग्रेसला विचारला. “जम्मू-काश्मीरलाही १७ हजार कोटी रुपये दिले” “आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी १७ हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. त्यापैकी १२ हजार कोटी रुपये जम्मू-काश्मीरच्या पोलीस खात्यासाठी देण्यात आले आहेत. खरं तर पोलीस खात्याचा खर्च राज्यांच्या निधीतून करण्यात येतो. मात्र, आम्ही त्या खर्चाची जबाबदारी आमच्या खांद्यावर उचलली आहे. जेणेकरून जम्मू-काश्मीरला विकासकामांवर निधी खर्च करता येईल”, असेही त्या म्हणाल्या. हेही वाचा - Rahul Gandhi : राहुल गांधींचं भाषण अन् निर्मला सीतारामण यांनी कपाळावर हात मारला; लोकसभेत काय घडलं? अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी निधींची घोषणा दरम्यान, २३ जुलै रोजी निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात त्यांनी आंध्रप्रदेशची राजधानी अमरावतीच्या विकासासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती. तसेच बिहारला केवळ रस्त्यांच्या विकासासाठी २६ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं होतं. सरकारने केवळ स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी एनडीएच्या घटक पक्षांची सत्ता असलेल्या आंध्रप्रदेश आणि बिहारला निधी दिला, असा आरोप लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता.
