‘मग आमच्या मुलांना भुतानं मारलं का?’, निठारी हत्याकांडातील आरोपी सुरेंद्र कोलीला जामीन मिळताच पीडितांच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केला संताप

Nithari Victim Families Question on SC Judgment: नोएडामधील नाल्यातून अनेक मुलांचे अवशेष बाहेर काढल्यानंतर १९ वर्ष न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पीडितांच्या कुटुंबांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एकमेव दोषी सुरेंद्र कोलीची पुराव्याअभावी मुक्तता केली. यानंतर पीडित कुटुंबांनी आश्चर्य व्यक्त केले. आमच्या मुलांना मग भुताने मारले का? असा सवाल पीडीत कुटुंबियांनी उपस्थित केला.

सुरेंद्र कोलीवर एकूण १३ प्रकरणांमध्ये गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यापैकी १२ गुन्ह्यांतून त्याची आधीच निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. केवळ एकाच प्रकरणात त्याच्यावरील शिक्षा कायम होती. मात्र या प्रकरणातही त्याला जामीन मंजूर झाला आहे. मोनिंदर सिंग पंढेर यांना हत्या प्रकरणात मदत केल्याचा त्याच्यावर गुन्हा दाखल होता. पंढेर यांचीही याआधी निर्दोष मुक्तता झाली आहे.

“जेव्हा पंढेर यांची निर्दोष मुक्तता झाली तेव्हाही आम्हाला दुःख झाले होते. पंढेरने पोलिसांसमोर आपला गुन्हा कबूल केला होता. जर कोली किंवा पंढेर हत्येसाठी जबाबदार नव्हते, तर मग इतके वर्ष ते तुरुंगात का होते? जर ते निर्दोष असतील तर त्यांना तुरुंगात टाकणाऱ्यांना फाशी द्यायला हवी. जर ते गुन्हेगार नव्हते, तर खरा गुन्हेगार कोण आहे?”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पीडित मुलीच्या वडिलांनी व्यक्त केली.

दुसऱ्या एका पीडित कुटुंबाने म्हटले की, पंढेर आणि कोली दोषी नसतील तर मग आमच्या मुलांना कुणी मारले?

“मोनिंदर आणि सुरेंद्र यांनी अनेक मुलांची हत्या केली. पण तरीही या प्रकरणात काहीही झाले नाही. मग नेमके खुनी कोण आहे? त्या घरात कुणी भूत होते का? ज्याने मुलांची हत्या केली? त्या दोघांनी मुलांची हत्या करून अवयवांची तस्करी केली. आता ते (दोन्ही आरोपी) म्हणत आहेत की, ते निर्दोष आहेत. कायद्याच्या कचाट्यातून ते सुटले असले तरी देव त्यांना माफ करणार नाही”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया हत्या झालेल्या एका मुलाच्या आईने दिली.

२००५ ते २००७ या दोन वर्षांच्या कालावधीत नोएडा येथील निठारी भागात कोवळ्या वयातील मुलींच्या सामूहिक हत्यांची घटना घडली होती. ज्यामुळे संपूर्ण देश हादरला होता.

भारताचे सरन्यायाधीश न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर केवळ एकाच प्रकरणात त्याची शिक्षा कायम ठेवणे विसंगत आणि अन्याय्यकारक ठरेल.