प्रशासनाचा नवा ‘डिजिटल’ चेहरा! निती आयोगाकडून CPO पोर्टल लाँच; आता शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणार विकास

एका क्लिकवर प्रशासकीय समन्वय

निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निधी छिब्बर यांच्या हस्ते या पोर्टलचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हे पोर्टल प्रशासकीय गुंतागुंत कमी करून केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर एक अखंड माहितीचा प्रवाह निर्माण करेल. या पोर्टलमुळे विविध विभागांमधील समन्वयाची प्रक्रिया अत्यंत सोपी होणार आहे.

नेमके काय आहे CPO पोर्टल?

CPO पोर्टल हे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे, जे ‘सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स’ (CPOs), जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकारे आणि संबंधित मंत्रालयांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणते. याद्वारे ग्राऊंड लेव्हलवरून येणारी माहिती थेट वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचू शकणार आहे.

निती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव आणि एमडी रोहित कुमार यांनी यावेळी ‘डेटा-ड्रिव्हन गव्हर्नन्स’ म्हणजेच आकडेवारीवर आधारित प्रशासनावर भर दिला. त्यांच्या मते, प्रभारी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रातील जे अनुभव येतात, ते आता तात्काळ धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचतील.

CPO पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये

अधिकारी आता थेट फिल्डवरून त्यांच्या शिफारसी आणि निरीक्षणे पोर्टलवर नोंदवू शकतील. यामुळे माहिती पोहोचण्यास विलंब होणार नाही. केंद्र, राज्य आणि जिल्हा प्रशासनामध्ये जे अंतर होते, ते या पोर्टलमुळे भरून निघेल आणि सर्व यंत्रणा मिळून काम करतील.

पोर्टलवर नोंदवलेली प्रत्येक माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल. त्यावर कोणती कारवाई झाली, याचा मागोवा घेणे सोपे झाल्यामुळे प्रशासकीय जबाबदारी वाढेल. कागदपत्रांच्या फाईल्समध्ये अडकण्याऐवजी डिजिटल डेटा उपलब्ध असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे जलद होईल. अशी काही CPO पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

‘विकास’ आता घराघरात!

या नवीन पोर्टलमुळे देशातील मागासलेल्या भागांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. “कोणीही मागे राहू नये” या संकल्पनेला समोर ठेवून क्षेत्रीय वास्तव आणि सरकारी धोरणे यातील दरी कमी करणे हा या पोर्टलचा मुख्य उद्देश आहे.

जेव्हा जमिनीवरील वास्तव आणि धोरण यांची सांगड घातली जाते, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विकास होतो, हा विश्वास निती आयोगाने या माध्यमातून व्यक्त केला आहे. निती आयोगाचे हे CPO पोर्टल केवळ एक सॉफ्टवेअर नसून, ती आधुनिक भारताच्या सुशासनाची एक नवीन दिशा आहे.