E20 पेट्रोल वाद: नितीन गडकरींविरोधात ‘डीपफेक’ व्हिडिओ बनवणाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका! सर्व मजकूर तातडीनं हटवण्याचे निर्देश

न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकल खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, गडकरी यांनी त्यांच्या याचिकेत दाखवलेली सर्व सामग्री सकृतदर्शनी बदनामीकारक आहे. त्यामुळे इंटरनेटवरून ती तात्काळ हटवण्यात यावी, तसेच भविष्यातही गडकरी यांनी अशा प्रकारची कोणतीही बदनामीकारक माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यास तीही हटवावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

सायबर प्लॅटफॉर्म्सवर उच्च न्यायालयाची कडक शब्दांत टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या आक्षेपार्ह सामग्रीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकारची आक्षेपार्ह किंवा बदनामीकारक माहिती स्वतःहून हटवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म्सकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नाही, ज्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळवण्यासाठी वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात, यावर खंडपीठाने बोट ठेवले.

यापूर्वी २७ जुलै रोजी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने नितीन गडकरी यांना X (ट्विटर), मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम), Google आणि अज्ञात युझर्सविरोधात बदनामीकारक व डीपफेक सामग्रीप्रकरणी याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.

‘E20 धोरणाशी माझा थेट संबंध नाही’ – नितीन गडकरींचा दावा

नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारच्या इथॅनॉल संदर्भातील धोरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला आहे:

• केंद्र सरकारने २००३ मध्ये पहिल्यांदा इथॅनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) ही राष्ट्रीय धोरणात्मक संकल्पना आणली होती.
• २०२५-२६ या वर्षात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथॅनॉल (E20) मिसळण्याचे उद्दिष्ट गाठले गेले आहे.
• या धोरणाची अंमलबजावणी, सर्व अधिकृत पत्रके आणि नियमावली ही केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून (Ministry of Petroleum and Natural Gas) सांभाळली जाते.

गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, २०१४ पासून ते रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत आणि E20 पेट्रोल धोरणाच्या निर्णय प्रक्रियेत किंवा अंमलबजावणीत त्यांचा कोणताही थेट किंवा वैयक्तिक सहभाग नाही. तरीही अज्ञात युझर्सकडून एआयच्या मदतीने खोटे व्हिडिओ तयार करून त्यांना या धोरणाचे सूत्रधार आणि जबाबदार म्हणून दाखवले जात आहे.

भ्रष्टाचाराच्या खोट्या आरोपावरून कायदेशीर लढा

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, सोशल मीडियावर पसरवलेल्या डीपफेक व्हिडिओंमध्ये नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी E20 धोरणाचा वापर करून अवाजवी आर्थिक फायदा मिळवल्याचा चुकीचा दावा करण्यात आला होता. यामध्ये भ्रष्टाचार, घराणेशाही, पदाचा दुरुपयोग आणि अधिकारांचा गैरवापर यांसारखे बेछूट व तथ्यहीन आरोप करण्यात आले होते.

गडकरी यांनी न्यायालयात किमान २४ विशिष्ट लिंक्स आणि पोस्ट्सचा उल्लेख करत त्या तातडीने हटवण्याची मागणी केली होती.

लोकशाहीतील टीकेचा आदर, पण बदनामी खपवून घेणार नाही:
“सार्वजनिक आयुष्यात धोरणांवर होणारी लोकशाही मार्गातील निष्पक्ष टीका, चर्चा किंवा मतभेदांचा मी पूर्ण आदर करतो. हे न्यायालयीन पाऊल कोणाचाही बोलण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यासाठी नाही. मात्र, एआय आणि डीपफेकचा वापर करून केलेली चरित्रहनन करणारी, खोटी आणि बदनामीकारक सामग्री कायदेशीर अपराध आहे,” असे नितीन गडकरी यांनी आपल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयात गडकरी यांच्या बाजूने अ‍ॅडव्होकेट संदीप एस. लड्डा यांनी बाजू मांडली, तर केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची बाजू अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांभाळली.