Union Budget 2023-24 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी (१ फेब्रुवारी) २०२३-२४ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक प्राधान्य पायाभूत सुविधांना देण्यात आल्याचं मत व्यक्त केलं.

नितीन गडकरी म्हणाले, “निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य दिलं आहे. आमचा अर्थसंकल्प खूप वाढला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतात जागतिक दर्जाचे रस्ते तयार करण्याचं आमचं उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. ‘ग्रीन एनर्जी’, ‘ग्रीन पॉवर’ असा सर्वच ठिकाणी जो ‘ग्रीन’ उल्लेख झाला, हे पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल आहे.”

Jayant Patil on Ajit Pawar comparision to Modi- Shah
‘तुलना कुणाशी करायची, याचं भान…’, अजित पवारांच्या ‘त्या’ दाव्यानंतर जयंत पाटील यांचा टोला
Semiconductor project
सेमीकंडक्टर चिपच्या १.२६ लाख कोटींच्या ३ प्रकल्पांना मोदी सरकारची मंजुरी; ३ पैकी २ प्रकल्प गुजरातमध्ये
pm Modi Yavatmal
पंतप्रधानांची यवतमाळमध्ये सभा, पोलिसांनी कशासाठी बजावली नोटीस?
Indian astronaut, moon surface, 2040, ISRO mission, Chairman S somnath
भारतीय अंतराळवीर चंद्रावर कधी पोहचणार? इस्रोचे अध्यक्ष स्पष्टच म्हणाले “त्यासाठी सातत्याने…”

“पर्यावरणपुरक धोरणामुळे या प्रदुषणात मोठी सुधारणा होईल”

“या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य हे आहे की, सामान्य माणसाच्या आयुष्यात हवा-पाणी प्रदुषणाचे प्रश्न गंभीर आहेत. पर्यावरणपुरक धोरणामुळे या प्रदुषणात मोठी सुधारणा होईल. आधी मध्यमवर्गाविषयी विचार केला जात नव्हता. यावेळी पहिल्यांदा मध्यमवर्गीयांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. हा अर्थसंकल्प गरीबांचं, कामगारांचं आणि शेतकऱ्यांचं कल्याण करणारा आहे,” असं मत नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री चुकल्या, नितीन गडकरींसह सर्वांनाच हसू अनावर, निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “सॉरी…”

“मोदींच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प”

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात सुपर इकॉनॉमिक पॉवर करण्यासाठी उपयोगी येईल. आता स्क्रॅपिंग धोरणामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये नव्या गाड्या येतील. त्यामुळे प्रदुषण कमी होईल,” असा विश्वास गडकरींनी व्यक्त केला.