हैदराबाद येथील ‘नॅशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च’ (NALSAR) युनिव्हर्सिटीच्या काही पदवीधर विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना विद्यापीठाच्या २०२६ च्या दीक्षांत समारंभाच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद भूषवण्यास विरोध केला होता. त्यानंतर अचानक या विद्यार्थ्यांची बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने वकील म्हणून नोंदणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते, त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.

हैदराबादनंतर आता बंगळुरूमधील एका विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी पदवीदान समारंभाला सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या उपस्थितीला विरोध दर्शविला. भारतातील नामांकित विधी महाविद्यालयांपैकी एक असलेल्या ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी'(NLSIU) च्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या आगामी दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या उपस्थितीला विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भातील वृत्त एनडीटीव्हीने दिलं आहे.

दरम्यान, ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’च्या विद्यार्थ्यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांचं वर्तन आणि स्वतःच्या दीक्षांत समारंभात सरन्यायाधीशांचा प्रस्तावित सहभाग यावर टीका केली. विद्यार्थ्यांनी म्हटलं की, हा मुद्दा केवळ पदवीदान समारंभाला कोण उपस्थित राहतं एवढ्या पुरता मर्यादित नाही. सत्तेसमोर सत्य मांडताना ज्यांनी अत्यंत धैर्य आणि नैतिक दृढनिश्चय दाखवला, त्या नालसार (NALSAR) विद्यापीठामधील आमच्या सहकारी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आम्ही बिनशर्तपणे उभे आहोत, असं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं.

हेही वाचा

तसेच विद्यार्थ्यांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. त्या वादग्रस्त आदेशात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी बीसीआयचं अधिकृत लेटरहेड कसं वापरलं? याचं स्पष्टीकरण देण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली.

नालसार विद्यापीठात काय घडलं होतं?

नालसार विद्यापीठात कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या १४०० विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ४५० विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेपासून या वादाला सुरुवात झाली होती. दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जसंदर्भात सुनावणी चालू असताना सरन्यायाधीशांनी या घटनेचे व्हिडीओ पाहण्याची विनंती केली असता “कृपया आमचा वेळ वाया घालवू नका, आमच्याकडे हे व्हिडीओ पाहत बसण्यासाठी वेळ नाही”, असं कथित विधान त्यांनी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. सरन्यायाधीशांच्या या विधानाचा तीव्र निषेध नालसारमधील विद्यार्थ्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी स्वीकारण्यास विरोध केला होता. मात्र, त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या २०२६ बॅचच्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणीच थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता.

यानंतर कॉक्रोज जनता पार्टीने बार कौन्सिलच्या या निर्णयाचा निषेध करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर अखेर बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी आपला निर्णय मागे घेतला होता. तसेच या प्रकरणावर सर्वोच्च न्याययालयात सुनावणी चालू असताना सरन्यायाधीशांनी बार कौन्सिलच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यासंदर्भात बीसीआयला कठोर शब्दांत सुनावलं होतं. “बीसीआयनं अशा प्रकारची कारवाई करणं अजिबात अपेक्षित नव्हतं. हा सगळा संवाद माझ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मधला आहे. मग यात आक्षेप घेणारं BCI कोण आहे? आपण असं मानलं की विद्यार्थी चुकीचे होते, तरीदेखील त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. यात BCI चा काहीही संबंध नाही”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले होते. यानंतर बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली होती.

बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांनी मागितली विद्यार्थ्यांची माफी

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष तथा खासदार मनन कुमार मिश्रा यांनी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत एक निवेदन जारी केलं आहे. मिश्रा यांनी म्हटलं की, “गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे विद्यार्थ्यांच्या एका गटात नाराजी निर्माण झाली आहे. जेव्हा-जेव्हा विद्यार्थ्यांना अडचणी किंवा समस्या असतात, तेव्हा त्या आदराने ऐकून घेतल्या गेल्या पाहिजेत. सध्याच्या वादाशी संबंधित माझ्या कोणत्याही शब्दामुळे किंवा पत्रामुळे जर आपल्या विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्याबद्दल मी मनापासून खेद व्यक्त करतो आणि माफी मागतो”, असं मनन कुमार मिश्रा यांनी म्हटलं होतं.