मुंबई : भारतातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने नॅशनल मेडिकल कौन्सिल (एनएमसी) ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अप्रमाणित (अनरेकन्गाईज्ड) विभागांमध्ये मिळवलेला अध्यापन अनुभव आता पूर्णतः अमान्य ठरणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालये, शिक्षक आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांवर व्यापक परिणाम होणार आहे.
एनएमसीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने (पीजीएमइबी) जारी केलेल्या सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, काही संस्था आणि शिक्षक अप्रमाणित विभागांमध्ये मिळवलेल्या अनुभवावर आधारित प्रमाणपत्रे सादर करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. ही पद्धत नियमबाह्य असून अशा अनुभवाला वैधता देता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.नव्या नियमांनुसार केवळ एनएमसी मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्या अधिकृत विभागांमध्ये मिळालेला अध्यापन अनुभवच ग्राह्य धरला जाईल. संबंधित विभागाकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा, मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर जागा आणि पात्र शिक्षकसंख्या असणे बंधनकारक आहे. या निकषांचे पालन न करणाऱ्या विभागांमधील अनुभवाला कोणतीही शैक्षणिक मान्यता मिळणार नाही.
या निर्णयाचा थेट परिणाम वैद्यकीय शिक्षकांच्या नियुक्ती, बढती आणि पात्रतेवर होणार आहे. अप्रमाणित विभागांतील अनुभव आता पदव्युत्तर परीक्षा देण्यासाठी पात्रता, पीजी शिक्षक किंवा मार्गदर्शक म्हणून मान्यता, तसेच शैक्षणिक पदांवरील नियुक्ती किंवा बढती यासाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही. याशिवाय, अशा अनुभवावर आधारित दिलेली प्रमाणपत्रेही अवैध मानली जातील.एनएमसीने सर्व राज्य सरकारे, आरोग्य विद्यापीठे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. अनुभव प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी संबंधित विभागाची मान्यता तपासणे ही संस्थांची जबाबदारी असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
या निर्णयामागील उद्दिष्ट म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणातील अनियमितता रोखणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हे आहे. काही ठिकाणी अप्रमाणित विभागांमध्ये सेवा देऊन अनुभव मिळवला असल्याचे दाखवले जात होते, ज्यामुळे शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते. या पार्श्वभूमीवर एनएमसीने कडक भूमिका घेतली आहे.
या निर्णयामुळे देशभरात वैद्यकीय शिक्षणासाठी एकसमान मानके लागू करण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळेल, तसेच शिक्षकांच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, दीर्घकाळ अप्रमाणित विभागांमध्ये काम केलेल्या काही शिक्षकांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरू शकतो असे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.एकूणच एनएमसीचा हा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. भविष्यात शिक्षक नियुक्ती आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेत अधिक काटेकोर नियम लागू होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
