यापूर्वीच्या सरकारने राज्यावर करून ठेवलेले भलेथोरले कर्ज माफ व्हावे या अपेक्षेने पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पदरी निराशा पडली. नरेंद्र मोदी यांनी बंगालच्या आर्थिक शिस्तीची तारीफ केली खरी, परंतु कर्जमाफीबाबत ममतादीदींना कुठलेही ठोस आश्वासन दिले नाही. केंद्र सरकारने तुमची मागणी मान्य केली, तर इतर राज्यांबाबतही आम्हाला तसेच करावे लागेल असा त्याचा अर्थ होईल, असे पंतप्रधानांनी ममता बॅनर्जी व तृणमूलच्या खासदारांना सांगितले. कोळसा खाणींच्या लिलावातून येणारी रॉयल्टीची रक्कम राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असल्यामुळे या पैशांचा उपयोग राज्यांनी स्वत:चा निधी उभारण्यासाठी करावा असे मोदी म्हणाल्याचे या बैठकीला हजर असलेल्या सूत्रांनी सांगितले.आम्ही कर संकलनाची रक्कम २१ हजार कोटींवरून ४० हजार कोटींवर नेल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर, आम्ही दाखवलेल्या आर्थिक शिस्तीची त्यांनी प्रशंसा केली. पश्चिम बंगालवर प्रचंड आर्थिक बोजा असल्याचे मान्य करून, आपण या प्रकरणी लक्ष घालू असे मोदी म्हणाल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकारांना सांगितले. डाव्या आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगालने रिझव्र्ह बँकेकडून १ लाख कोटींचे कर्ज घेतले आहे. हा आमचा दोष नसल्याने केंद्राने कर्ज माफ करावे अशी ममतांची मागणी होती.
