न्यायालयांच्या सुनावणी कक्षात (कोर्टरूम) कॅमेरे लावण्याच्या प्रस्तावाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायलयीन कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यासाठी कोर्टरूममध्ये कॅमेरे लावण्याची मागणी केली जात होती. परंतु, न्यायव्यवस्था यासाठी राजी नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षितपणे आपल्या भूमिकेत बदल करत या प्रस्तावाला अंशत: मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील किमान दोन जिल्ह्यांमधील कोर्टरूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयीन कामकाजाचा ऑडिओ रेकॉर्ड करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदर्श के. गोयल आणि उदय ललित यांच्या खंडपीठाने देशातील २४ उच्च न्यायालयांना यासंबंधीचे निर्देश दिले आहेत. किमान दोन जिल्ह्यांमधील जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या कोर्टरूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावेत, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच येत्या तीन महिन्यात या न्यायालयांच्या परिसरातही सीसीटीव्ही बसवले जावेत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जावे, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि वरिष्ठ न्यायमूर्तींमध्ये चर्चा सुरू होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये केंद्रीय कायदे मंत्र्यांकडून सरन्यायाधीशांना यासंदर्भात पत्रही लिहण्यात आले होते. न्यायालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदे मंत्र्यांकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर बराच काळ हा प्रस्ताव खितपत पडून होता. त्यानंतर ऑगस्ट २०१६ मध्ये यासंदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने या प्रस्तावाला लाल कंदिल दाखवला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अनपेक्षितपणे या प्रस्तावाला प्रायोगित तत्तावर मान्यता दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी आणखी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट स्पष्ट केली. माहिती अधिकार याचिका (आरटीआय) दाखल करून कोणालाही न्यायालयातील या कामकाजाचे चित्रीकरण मिळवता येणार नाही. त्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच कोर्टरूममध्ये कॅमेरे बसविण्यात आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संबंधित उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
