देशभर गाजलेल्या हिजाब प्रकरणावर काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला. यावेळी हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असं न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं होतं. त्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी हिजाब घालू देण्याच्या मागणीसाठी परीक्षांवर बहिष्कार टाकला होता. दरम्यान, कर्नाटकमध्ये हिजाबमुळे प्रात्यक्षिक परीक्षांवर बहिष्कार टाकणाऱ्या शेकडो प्री-युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसण्याची दुसरी संधी मिळणार नाही. वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी या मागणीसाठी मुलांनी परीक्षांवर बहिष्कार टाकला होता. कर्नाटकात बारावीच्या वर्गाला PU II म्हणतात. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, यापूर्वी, सरकारने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची आणखी एक संधी देण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, रविवारी सरकारने स्पष्ट केले की, परीक्षेदरम्यान गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांना दुसरी संधी मिळणार नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश म्हणाले, “आम्ही या शक्यतेचा विचार कसा करू शकतो? हायकोर्टाने अंतरिम आदेश दिल्यानंतरही हिजाब घालण्याची परवानगी दिली नाही म्हणून प्रॅक्टिकलवर बहिष्कार टाकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आम्ही परीक्षेला बसू दिलं तर दुसरे विद्यार्थी इतर काही कारण सांगून येतील आणि दुसरी संधी मागतील,” असं त्यांनी सांगितलं. प्रात्यक्षिक परीक्षांना कर्नाटकमधील बोर्डाच्या परीक्षेतील एकूण १०० गुणांपैकी ३० गुणांचे महत्त्व असते, तर लेखी परीक्षांसाठी उर्वरित ७० गुण असतात.
