करोना व्हायरसमुळे उभं ठाकलेल्या आर्थिक संकटातून उभरण्यासाठी हरयाणा सरकारनं एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. हरयाणा सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याला वर्षभरासाठी स्थगिती दिली आहे. हरयाणाच्या वित्त विभागाने सहा जुलै रोजी तसा आद्यादेश काढला आहे. त्यानुसार, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जुलै २०२१ पर्यंत महागाई भत्ता मिळणार नाही. पुढील वर्षांपर्यंत सध्याचे व्याजदर आणि रकम आहे तसेच राहणार आहे.

हरियाणा वित्त विभागने प्रसारीत केलेल्या आद्येदेशात म्हटलेय की, करोना विषाणूमुळे उत्पन्न झालेल्या संकाचा सामना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हरयाणा सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शधारकांना एक जानेवारी २०२० पासून महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. हा महागाई भत्ता एक जुलै २०२१ पर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. हरयाणा सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सध्याच्या म्हणजेच १७ टक्केनुसार महागाई भत्ता दिला जाणार, असेही हरयाणा सरकारच्या वित्त मंत्रालयानं स्पष्ट केले आहे.

देशात करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घेण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्याही गेल्या. अनेक छोटे-मोठे उद्दोग डबघाईला आले. काही उद्योग बंद पडले. परणाणी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि बेरोजगारी वाढली. त्यामुळे देशात आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यातून सावरण्यासाठी प्रत्येक राज्य प्रयत्न करत आहे. हरयाणा सरकारनेही आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.