देशातला करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याची चिन्हं दिसत असतानाच करोनाच्या एका नव्या व्हेरिएंटने डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे जगाची चिंता वाढली आहे. मात्र तरीही लसीकरणाचं महत्त्व कमी होणार नाही. प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या तसंच इतरांच्याही सुरक्षिततेसाठी लस घेणं आवश्यक आहे. सरकारकडून वारंवार लस घेण्याचं आवाहन केलं जात असून त्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनीही लोकांना लस घेण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी असाच एक उपाय करण्याचं योजिलं आहे. ज्या नागरिकांनी करोना प्रतिबंधक लस घेतलेली आहे, त्या करोना रुग्णांवरच आता केरळ सरकार मोफत उपचार करणार आहे. करोना आढावा बैठकीनंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिरनयी विजयन यांनी सांगितलं की राज्याच्या करोना प्रतिबंधाच्या उपाययोजनांना जे सहकार्य करणार नाहीत, अशा रुग्णांना करोना झाल्यास राज्य त्यांच्यावर मोफत उपचार करणार नाही. ते म्हणाले, "ज्यांनी लसीची मात्रा घेतलेली नाही, त्यांच्यावर राज्य सरकार मोफत उपचार करणार नाही. मात्र ज्यांनी वैद्यकीय कारणास्तव लस घेतलेली नाही, अशा लोकांनी मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारकडे सादर करणं अनिवार्य आहे. विशेषतः सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक ज्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही, त्यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणं आवश्यक आहे". विजयन पुढे म्हणाले, जर कोणाला लस घ्यायची नसेल, तर त्यांना दर आठवड्याला स्वखर्चाने RT-PCR चाचणी करुन घेणं गरजेचं आहे. या चाचणीचा अहवाल त्यांनी प्रशासनाला सादर करावा. बैठकीदरम्यान, विजयन यांनी आरोग्य विभागाने ओमायक्रॉन व्हेरिएंटच्या पार्श्वभूमीवर अधिक खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परदेशातून प्रवास करुन आलेल्या नागरिकांची विमानतळावरच तपासणी, त्यांच्या प्रवासाचा तपशील आणि नियमावलीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश विजयन यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक प्रशासनाला आपल्या अखत्यारितल्या सर्वच्या सर्व पात्र लोकसंख्येचं लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी अधिक काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आज म्हणजेच १ डिसेंबरपासून १५ दिवसांसाठी विशेष लसीकरण मोहिमही या पार्श्वभूमीवर राबवण्यात येणार आहे.
