सरकारी नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे ठरविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ स्वतंत्र आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सदर निकाल दिला आहे. भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नती हा त्याचा अधिकार असल्याचे सांगू शकत नाही, कारण संविधानात पदोन्नतीबाबत कोणताही उल्लेख नाही.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, कायदेमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ पदोन्नतीच्या जागा भरण्यासाठी निकष आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया ठरवू शकतात. नोकरीचे स्वरुप आणि उमेदवाराचे काम यावर पदोन्नतीच्या पदांवर रिक्त जागा भरण्यासाठीची नियमावली केली जाऊ शकते. तसेच पदोन्नतीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे सक्षम उमेदवारासाठी योग्य आहे किंवा नाही, याचे पुनरावलोकन न्यायालय करू शकत नाही.

What Nana Patekar Said?
नाना पाटेकरांची आवडती अभिनेत्री कोण? प्रश्न विचारताच म्हणाले, “आजही…”
goverment school woman teacher mamta meena drunk and she treating badly with principal
“काँग्रेसचे लोक माझ्या खिशात” शिक्षिकेचा शाळेत दारू पिऊन धिंगाणा, मुख्याध्यापकाची पकडली कॉलर अन्…; पाहा धक्कादायक VIDEO VIRAL
Shocking video Water Increased in waterfall Many People Drowing In Water Scary Video
अवघ्या ५ सेकंदात मृत्यूनं गाठलं; संपूर्ण कुटुंब वाहून गेलं मात्र, ‘हा’ एक व्यक्ती मृत्यूच्या दाढेतून कसा बाहेर आला बघाच
Affordable Car
किंमत ३.९९ लाख, एक लिटर पेट्रोलवर धावते २५ किमी, लहान कुटुंबासाठी एकदम परफेक्ट ठरते ‘ही’ मारुती कार
Nagpur police suicide marathi news
पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, पोलिसाने केली आत्महत्या
Kuldeep Yadav Marriage
कुलदीप यादव बॉलिवूड अभिनेत्रीशी लग्न करणार? वर्ल्डकप विजयानंतर स्वतःच केला खुलासा; म्हणाला…
Trainee pratiksha bhosle police officer commits suicide due to lover betrayal Nagpur
प्रियकराने दगा दिल्यामुळे प्रशिक्षणार्थी महिला पोलीस कर्मचाऱ्याची आत्महत्या
worker leader shashank rao, shashank rao, shashank rao join bjp, worker office bearer not happy, workers confused, bjp, mumbai, lok sabha 2024, election 2024, marathi news, mumbai news, shashank rao news
मुंबई : शशांक राव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, संघटना संभ्रमात

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश

गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांचा निवडीवरून पदोन्नतीचा वाद सुरू झाला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असताना खंडपीठाने यावर टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी विभागातील पदोन्नतीशी संबंधित अनेक विषयात स्पष्टता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक ठिकाणी पदोन्नतीच्या विषयावरून सरकारी कर्मचारी न्यायालयात जात असतात.

निकालाचे लिखाण करत असताना न्या. पारडीवाला यांनी म्हटले की, अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्ष नोकरी करणारे कर्मचारी संस्थेप्रती असलेल्या आपल्या निष्ठेचे फळ मिळण्याची वाट बघत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीच्या विषयात वेळोवेळी हेच सांगितले आहे की, पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेसह कामाचा दर्जाही पाहिला पाहीजे.

कोलकाता हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचाही भाजपाला दणका, ‘त्या’ जाहिरातींवरून खडसावलं

पदोन्नती संदर्भात याआधीही अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याबाबतचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्ये बांधील नाहीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.