रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जुन्या दरानुसारच नैसर्गिक वायू विकावा, यासाठी अर्थ मंत्रालय आग्रही असतानाच, १ एप्रिल २०१४ पासून नैसर्गिक वायूची दुपटीने दरवाढ करण्याच्या निर्णयापासून सरकार ढळणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन केंद्रीय तेल व पेट्रोलियममंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांनी गुरुवारी केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्तविषयक समितीने नैसर्गिक वायूच्या दरवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फेरविचार होणार नाही. त्या निर्णयाबाबत कोणताही संभ्रम नाही की अनिश्चितता नाही, असे मोईली यांनी पत्रकारांना सांगितले.ठरलेल्या दराने ठरलेल्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीज गेल्या तीन वर्षांत अपयशी ठरल्याच्या वृत्तांवरून अर्थ खात्याने ४ जुलै रोजी तेल मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. दोन वृत्तपत्रांतील अग्रलेखांची कात्रणे अर्थ मंत्रालयाने पाठविली होती. त्यात उपस्थित केलेले काही मुद्दे अधोरेखित केले होते. पण याचा अर्थ या मुद्दय़ांशी अर्थ खातेही सहमत आहे आणि त्याबाबत त्यांनी पृच्छा केली आहे, असा होत नाही, असेही मोईली म्हणाले.रिलायन्स इंडस्ट्रीजने केजी-डी६ या प्रकल्पातील नैसर्गिक वायू प्रति एमएमबीटीयू (१० लाख ब्रिटिश थर्मल युनिटमागे) ४.२ डॉलर या पूर्वनिर्धारित किमतीला विकावा, यासाठी सरकार आग्रही आहे का, या प्रश्नावर मोईली म्हणाले की, डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्तविषयक समितीने घेतलेला निर्णय सर्वच देशांतर्गत नैसर्गिक वायू प्रकल्पांना लागू आहे.रिलायन्सने केजी-डी६ या प्रकल्पातून आधी मान्य केल्याइतका नैसर्गिक वायूचा पुरवठा गेल्या तीन वर्षांत केलेला नाही. त्यामुळे पूर्वनिर्धारित पुरवठा त्यांनी जुन्या दरातच करायला हवा, असे पत्र अर्थ मंत्रालयाने चार जुलैला पाठविले आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या वित्तविषयक समितीने १ एप्रिल २०१४ पासून नैसर्गिक वायूच्या दरआकारणीबाबत नवे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आधीच्या वर्षांतील त्या-त्या महिन्यांतील दरस्थितीदेखील लक्षात घेत दर तीन महिन्यांनी नैसर्गिक वायूच्या दरांचा फेरआढावा घेण्याची तरतूद आहे. १ एप्रिल २०१४ला जो दर निश्चित होईल त्याचा आढावा घेऊन नवा दर १ जुलैपासून लागू होईल. यामुळे पुढील काही वर्षांत नैसर्गिक वायूच्या दरात कमालीची वाढही अपेक्षित आहे.
