नवी दिल्ली : बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या निवारागृहात काही मुलांचा खून करण्यात आल्याचे कुठलेही पुरावे नाहीत, असे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सांगितले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निवारागृहाच्या आवारात मानवी देहाचे दोन सांगाडे सापडले होते. पण ते एक महिला व पुरुष यांचे होते असे न्यायवैद्यक तपासणीत निष्पन्न झाले होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याबाबत सीबीआयने सादर केलेला स्थितीदर्शक अहवाल स्वीकारला असून चौकशी पथकातील दोन अधिकाऱ्यांची या कामातून मुक्तता केली आहे. महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल यांनी सीबीआयची बाजू मांडताना सांगितले की, या निवारागृहात मुलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली असून संबंधित न्यायालयात आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली. काही मुलांचा या निवारागृहात खून करण्यात आल्याचे आधी सांगण्यात आले होते पण नंतर ती मुले जिवंत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सीबीआयने बिहारमधील एकूण १७ निवारागृहांची तपासणी केली असून त्यात १३ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. चार प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करण्यात आली व नंतर पुराव्याअभावी ती बंद करण्यात आली. सोमवारी सीबीआयने याबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल सादर केला होता त्यात म्हटले आहे की, यातील चार प्रकरणात कुठल्याही गुन्हेगारी कृत्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्यात आलेला नाही. या चौकशीचे निष्कर्ष सादर करून संबंधित स्वयंसेवी संस्थांना काळ्या यादीतून बाहेर काढून त्यांची रद्द केलेली नोंदणी पुन्हा बहाल करावी असेही बिहार सरकारला सांगण्यात आले आहे. मुझफ्फरपूर येथे टाटा समाज विज्ञान संस्थेने केलेल्या पाहणीच्या अहवालातून असे निदर्शनास आले होते की, अनेक मुलींवर तेथील निवारागृहात लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते. या प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात यावा तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र संस्थेमार्फत तपास करावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पत्रकार निवेदिता झा यांनी वकील फौजिया शकील यांच्या मार्फत सादर केली होती.
