नागपूर : २ ऑक्टोबरला दुकानात यूपीआयने पैसे देता येणार की नाही, अशी चिंता करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्काला विरोध करण्यासाठी व्यापारी संघटनांनी दिलेला ‘नो यूपीआय डे’चा इशारा मागे घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेतल्याची माहिती व्यापारी संघटनांनी दिली. मात्र, आंदोलन मागे घेणे म्हणजे शुल्काचा मुद्दा निकाली निघणे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘नो यूपीआय डे’चा इशारा का दिला होता?
व्यापारी संघटनांच्या निवेदनानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४० टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात एमडीआर आकारण्याबाबत त्यांची चिंता आहे. अशा शुल्कामुळे छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘नो यूपीआय डे’चे आवाहन करण्यात आले होते.
अर्थमंत्र्यांना कोण भेटले?
चांदनी चौकचे खासदार आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वाखाली विविध राज्यांतील सुमारे २० वरिष्ठ व्यापारी नेत्यांनी नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवनात अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया, ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशनचे अध्यक्ष धैर्यशील पाटील, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलाश लख्यानी आणि ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशनचे अध्यक्ष पंकज अरोरा यांचा समावेश होता.
चर्चेनंतर कोणता निर्णय झाला?
व्यापाऱ्यांच्या चिंतांचा योग्य विचार करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशन आणि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशनने आंदोलनाचे आवाहन मागे घेतले, असे खंडेलवाल यांनी सांगितले. चर्चा सकारात्मक आणि विधायक झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारने काय आश्वासन दिले?
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देतानाच सर्व संबंधित घटकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, अशी माहिती निवेदनात आहे. मात्र, प्रस्तावित शुल्क रद्द झाल्याचे या निवेदनात म्हटलेले नाही.
व्यापाऱ्यांचा यूपीआयला विरोध आहे का?
डिजिटल इंडिया अभियान आणि यूपीआयला पाठिंबा असल्याचे व्यापारी नेत्यांनी स्पष्ट केले. डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर कायम राहावा; मात्र व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडू नये, अशी पाटील आणि लख्यानी यांची भूमिका आहे. ग्राहक आणि व्यापारी दोघांच्या हिताचे धोरण असावे, अशी संघटनांची मागणी आहे.
ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय?
‘नो यूपीआय डे’चे आवाहन मागे घेण्यात आले आहे. हे व्यापारी संघटनांचे आंदोलन होते; यूपीआय सेवा देशभर बंद करण्याची घोषणा नव्हती. त्यामुळे या आवाहनामुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे.
