Major General VK Singh RAW book: माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरुन सध्या संसदेत जोरदार घमासान होत आहे. नरवणे यांच्या पुस्तकातील चिनी घुसखोरीच्या मुद्यावरुन विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. नरवणे यांच्या पुस्तकाचा मुद्दा सध्या गाजत असला तरी हे असे एकच प्रकरण नाही. लष्करातील निवृत्तीनंतर पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी इतरही काही अधिकाऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे.
मेजर जनरल व्ही. के. सिंग
२००२ साली निवृत्त झालेल्या मेजर जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या विरोधात १९ वर्षापूर्वी सरकारने खटला दाखल केला आहे. सिंग यांचे ‘इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजन्स — सिक्रेट्स ऑफ रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ (मानस पब्लिकेशन्स) हे पुस्तक २००७ साली प्रकाशित झाले. पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर लगेचच, सीबीआयने मेजर जनरल सिंग यांच्या विरोधात अधिकृत गोपनीयता कायद्यांतर्गत (OSA) गुन्हा दाखल केला. मेजर जनरल सिंग यांनी २००४ पर्यंत ‘रॉ’ (R&AW) मध्ये प्रतिनियुक्तीवर चार वर्षे सेवा केली होती, ज्यात सेवानिवृत्तीनंतरच्या मुदतवाढीचाही समावेश होता.
खटला अद्याप सुरुच झाला नाही
सिंग यांच्या गुरुग्राम येथील घरावर छापा टाकण्यात आला आणि त्यांचा संगणक, पासपोर्ट आणि डायऱ्या जप्त करण्यात आल्या. ८१ वर्षीय मेजर जनरल सिंग सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. त्यांच्यावरील ‘ओएसए’ खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरूही झालेली नाही. ज्या कागदपत्रांच्या आधारे सिंग यांच्या विरोधात खटला चालवला जात आहे, त्या कागदपत्रांच्या प्रती मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. “निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. पुस्तक तपासणीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे सादर करावे, अशा कोणत्याही लेखी सूचना नाहीत”, असे सिंग यांची ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सांगितले.
तो अधिकार निवृत्त अधिकाऱ्याचा
“पुस्तक प्रकाशित करण्याची परवानगी घेण्यासाठी प्रकाशकाने संरक्षण मंत्रालयाकडे पुस्तक पाठवल्याची माहिती मला मिळाली. पुस्तकाची पडताळणी करुन घ्यायची असल्यास तो अधिकार निवृत्त अधिकाऱ्याचा असून, प्रकाशकाचा नाही”, असे सिंग नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत बोलताना म्हणाले.
नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही भाग प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने १८ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध केला होता. पेंग्विन रँडम हाऊस या पुस्तकाचे जानेवारी २०२४ रोजी प्रकाशन करणार होती.
नियम काय सांगतात? सिंग म्हणाले…
१९५४ च्या लष्करी नियमांमधील कलम २१ नुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याने “केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय” पुस्तक प्रकाशित करू नये. पण, हा नियम केवळ सेवेत असलेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांना लागू होतो, असे मेजर जनरल सिंग यांनी सांगितले. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९७२ हे गुप्तचर विभाग आणि सीमा सुरक्षा दलासारख्या संस्थांमधून निवृत्त झालेल्यांना लागू होतात, सशस्त्र दलांमधून निवृत्त झालेल्यांना लागू होत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“२०२१ चे सुधारित नियम केवळ संवेदनशील संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या नागरी अधिकाऱ्यांना लागू आहेत. ते आम्हाला लागू होत नाहीत आणि माझ्यावर कारवाई झाल्यापासूनच्या या दोन दशकांत अनेक निवृत्त लष्करी आणि ‘रॉ’ अधिकाऱ्यांनी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत,” असे ते सिंग म्हणाले.
पुस्तकातून ‘व्हिसलब्लोअर’ची भूमिका
पुस्तकात गुप्तचर यंत्रणा ‘रॉ’मधील संभाव्य भ्रष्टाचाराच्या क्षेत्रांचे वर्णन करताना आपण एका ‘व्हिसलब्लोअर’ची भूमिका बजावत असल्याचे मेजर जनरल सिंग यांनी म्हटले आहे. तर, शासकीय गुप्तता कायद्याच्या (OSA) ‘गुप्त खुलासे’ नमूद केलेल्या प्रकारात ‘रॉ’च्या सनद आणि कर्तव्यांशी संबंधित तपशील, एजन्सीच्या तांत्रिक क्षमतांचे आधुनिकीकरण अशा गोष्टींचा समावेश होतो, असे सिंग यांनी सांगितले.
२००९ मध्ये, मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र ज्या संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे दाखल करण्यात आले होते. ती सर्व कागदपत्रे मेजर जनरल सिंग आणि त्यांच्या वकिलांना पुरवण्याचे आदेश दिले. सीबीआयने या निर्णयाला आव्हान दिले आणि तेव्हापासून हा खटला प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीआयला नोटीस
“भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे” असा मजकूर सीबीआयद्वारे काळा केला जाईल. ही कागदपत्रे सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत केवळ “पाहणीसाठी” उपलब्ध केली जातील, असी निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये दिला. मेजर जनरल सिंग यांनी आता या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
जनहितार्थ प्रकाशित केलेल्या पुस्तकामुळे जवळपास १८ वर्षांपासून खटल्याचा सामना करत आहे. या खटल्यामुळे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास होत आहे. यामुळे न्यायाच्या मूळ संकल्पनेलाच बाधा पोहोचतोय, अशी भूमिका सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष परवानगी याचिकेवर सीबीआयला नोटीस बजावली आहे.
