बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, गुजरातला नोटीस

बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.

sc to form special bench to hear bilkis bano s plea
बिल्किस बानो

पीटीआय, नवी दिल्ली : बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. गुजरात सरकारच्या शिफारशीवरून, गुजरात दंगलींमधील या प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका केल्यावरून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे सर्व जण बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि सामूहिक हत्याकांडाच्या आरोपावरून शिक्षा भोगत होते.

तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
Skip
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
Skip

या घटनेमध्ये बिल्किसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या शिफारशीवरून दोषींची सुटका झाल्यानंतर बिल्किस बानोने गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबरला त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या निर्णयास आव्हान दिले. त्यावर सोमवारी न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. बी व्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात अनेक मुद्दे आहेत आणि त्यावर सविस्तर सुनावणीची गरज आहे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला होणार आहे. यावेळी सुटका करण्यात आलेल्या दोषींना शिक्षामाफी देण्यासंबंधी सर्व फाइल तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश गुजरात सरकारला दिले आहेत. न्यायालय भावनिक विचार करणार नाही आणि केवळ कायद्यानुसार कार्यवाही होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 28-03-2023 at 00:02 IST
Next Story
खलिस्तान समर्थकांची ‘टाइम्स स्क्वेअर’मध्ये निदर्शने
Exit mobile version