‘फोरपीएम’ वाहिनीवरून केंद्राला नोटीस

‘फोरपीएम’ ही यूट्यूब वाहिनी बंद केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी नोटीस बजावली. ‘फोरपीएम’ या यूट्यूब वाहिनीची प्रेक्षकसंख्या मोठी आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक सुव्यवस्था या कारणांवरून केंद्र सरकारने ही वाहिनी बंद करण्याचे आदेश बजावले असल्याचा दावा करत वाहिनीचे संपादक संजय शर्मा यांनी कथित आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘फोरपीएम’ या वाहिनीची प्रेक्षकसंख्या ७३ लाख इतकी आहे. केंद्र सरकारचा आदेश हा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर थंड डोक्याने केलेला हल्ला आहे असा आरोप शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. तसेच माहिती मिळवण्याच्या प्रेक्षकांच्या अधिकाराचेही उल्लंघन आहे असे त्यांनी नमूद केले आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी संजय शर्मा यांची बाजू मांडली. वाहिनी बंद करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली नाही असे सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले. संपूर्ण वाहिनी कोणत्याही कारणाविना बंद केली आहे, प्रथमदर्शनी हे घटनाविरोधी आहे असे ते म्हणाले. त्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.

‘फोरपीएम’ ही यूट्यूब वाहिनी अनेकदा केंद्र सरकार आणि भाजपच्या धोरणांवर टीका करत असते. पहलगाम हल्ल्यानंतर वाहिनीने प्रसारित केलेल्या कार्यक्रमात केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करताना थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लक्ष्य केले होते.