गेल्या काही वर्षांमध्ये पुरूषांच्या बरोबरीने कुटुंबातील महिलावर्ग अर्थाजनासाठी घराबाहेर पडण्याचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. त्यामुळे विशेषत: शहरी भागात घरकामासाठी एखादा घरकामगार किंवा मोलकरीण ठेवण्याची अपरिहार्य गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत घराकामासाठी मोलकरीण ठेवायची असेल तर नोकरदारांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागण्याची शक्यता आहे. कारण, केंद्र सरकार लवकरच घरगुती कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नियमावली अंमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. या नियमावलीतंर्गत आता घरगुती कामगारांना महिन्याला किमान ९००० रूपये वेतन देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, १५ दिवसांची वार्षिक रजा आणि महिला कामगारांना प्रसुतीपणाच्या काळात भरपगारी रजा देण्याचा प्रस्तावही या नियमावलीत समाविष्ट आहे. लवकरच हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार असून त्यामुळे अनेकजणांची चांगलीच पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. अनेकदा घरगुती कामगारांचे शोषण होत असल्याने त्यांच्यासाठी अशाप्रकारचे धोरण आखले जाणे गरजेचे असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली. या धोरणानूसार घरगुती कामगारांना शिक्षणाचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा आणि लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळणार आहे . बंडारु दत्तात्रेय यांच्याकडे गेल्या आठवड्यात प्रस्तावाची प्रत सादर करण्यात आली. योजना लागू झाल्यानंतर मालक आणि कामगार यांना नियम पाळणे बंधनकारक ठरेल. यामुळे दुर्लक्षित कामगारवर्गाला ताकद मिळण्याची शक्यता आहे.
