मागील काही दशकांपासून टॅक्स वाचवण्यासाठी अनेक अनिवासी भारतीय आपला काळा पैसा देशाबाहेर गुंतवत असतात. त्यांनी भारतातला काळा पैसा देशाबाहेरच्या बँकांमध्ये गुंतवला की त्याचं रूपांतर व्हाईट मनी मध्ये होतं. मात्र आता असं करणं सोपं असणार नाही. कारण काही दिवसांपूर्वीच आयकर विभागानं एक नवा नियम अंमलात आणला आहे, ज्यानुसार अनिवासी भारतीयांना टॅक्स रिटर्न फॉर्म भरताना आपल्या देशाबाहेर असलेल्या बँक खात्यांची माहिती देणं अनिवार्य असणार आहे. मागील काही वर्षांपासून देशाबाहेर राहून भारतातल्या शेअर बाजारात, मालमत्तांमध्ये अनेक अनिवासी भारतीय पैसे गुंतवत आहेत. तसंच ते नेमक्या कशावर पैसे गुंतवत आहेत? याविषयीची माहिती अनिवासी भारतीयांना आयटी रिटर्न्स भरताना द्यावी लागते. त्यामुळे सरकारनं आता विदेशातल्या बँक खात्यांचीही माहिती देणं बंधनकारक केलं आहे. सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयानंतर अनेक अनिवासी भारतीयांनी दुबई, सिंगापूर आणि हाँग काँग या देशातल्या बँकांमध्ये खाती उघडून स्विस बँकेतला पैसा या खात्यांमध्ये भरण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र या सगळ्या व्यवहारांवरही भारतीय आयकर विभागाची नजर असणार आहे. या आर्थिक वर्षांपासून अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या बाहेरच्या देशांतील बँक खात्यांची सविस्तर माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. देशाबाहेरच्या कोणत्या बँकेत खातं आहे? बँक नेमकी कोणत्या देशात आहे? IBAN अर्थात इंटरनॅशनल अकाऊंट नंबर काय आहे? याची माहिती देणं आता बंधनकारक आहे. स्विफ्ट कोडच्या माध्यमातून एका देशातून दुसऱ्या देशातल्या बँकेत पैसे ट्रान्सफर केले जात असताना आयकर विभागाला माहिती मिळू शकणार आहे. तसंच IBAN मुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आलेल्या व्यवहारांची माहितीही मिळू शकणार आहे. त्याचमुळे आता काळा पैसा बाळगणाऱ्या सगळ्याच अनिवासी भारतीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आयकर विभागाची त्यांवर करडी नजर असणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचं कौतुक करताना स्विस बँकामधली खात्यांमधून काळा पैसा बाहेर पाठवला जात असल्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला होता. यानंतर आता आयकर विभागानं अनिवासी भारतीयांच्या बँक खात्यांवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
