NEET-UG २०२6 च्या पुनर्रचनेपूर्वी केंद्र सरकारने टेलिग्राम या मेसेजिंग ॲपवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय “चुकीचा” असल्याचे मत सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापन पद्धतीमधील त्रुटी उघड करणाऱ्या सार्थक सिद्धांत या विद्यार्थ्याने व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या अपयशामुळे सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना याचा फटका बसत असल्याचा आरोप त्याने केला आहे.
परीक्षा यंत्रणेच्या अपयशामुळे सर्वसामान्यांना फटका
राची येथील बारावीचा विद्यार्थी सार्थक सिद्धांत याने यापूर्वी सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग पद्धतीतील गैरप्रकार उघडकीस आणले होते. टेलिग्राम बंदीवर तो म्हणाला, “एनटीएच्या अकार्यक्षमतेमुळे देशभरात टेलिग्राम ब्लॉक करणे चुकीचे आहे. अनेक शिक्षक आणि व्यावसायिक या प्लॅटफॉर्मचा वापर शैक्षणिक साहित्य शेअर करण्यासाठी करतात. तसेच सुरक्षित संवाद, व्यवसाय आणि तांत्रिक कामांसाठीही या ॲपचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. या बंदीमुळे या सर्वांचे नुकसान होईल”,असे सिद्धांतने हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले.
मे महिन्यात झालेली ‘नीट’ परीक्षा पेपर फुटीच्या आरोपानंतर रद्द करण्यात आली होती. आता २१ जून रोजी ही परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा उपाय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २२ जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी घातली आहे. तसेच ३० जूनपर्यंत टेलिग्रामला त्याचे ‘मेसेज-एडिटिंग’ फीचर भारतात बंद ठेवण्यास सांगितले आहे.
टेलिग्रामवर बंदी का घालण्यात आली?
एनटीएच्या माहितीनुसार, टेलिग्रामवरील ‘मेसेज-एडिटिंग’ सुविधेचा गैरवापर करून पेपर फुटीचे खोटे पुरावे तयार केले जात होते. चॅनेल चालवणारे लोक जुन्या पोस्ट एडिट करून, मूळ तारीख व वेळ तशीच ठेवून त्या जागी नवीन प्रश्नपत्रिका अपलोड करत होते. यामुळे परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच पेपर फुटल्याचा खोटा संभ्रम निर्माण केला जात होता. अफवा आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे एनटीएने म्हटले आहे.
नीट पेपर फुटी प्रकरणाची सद्यस्थिती
मे महिन्यात झालेल्या नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाल्याचे समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. या घोटाळ्यात आतापर्यंत शिक्षक, कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे संचालक आणि डॉक्टरांसह १३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. लातूरचे शिक्षक आणि पुणे येथील एका कोचिंग क्लासच्या शिक्षकाचाही यात समावेश आहे.
सीबीआयने आतापर्यंत ४९ ठिकाणी छापे टाकले असून तपास सुरू आहे. दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाने या प्रकरणातील एक आरोपी यश यादव याला न्यायालयीन कोठडीत असतानाही २१ जूनची पुनर्रिक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
