अनिल सासी, एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : देशाचे नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, ससदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून अणुऊर्जा क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांमध्ये दोन महत्त्वपूर्ण सुधारणा मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
यापैकी पहिल्या सुधारणेद्वारे आण्विक दायित्व कायद्याच्या तरतुदी शिथिल केल्या जाऊ शकतात. या सुधारणने अणुअपघात झाल्यास उपकरण विक्रेत्यांवरील जबाबदारी मर्यादित केली जाईल. ही जबाबदारी दोन घटकांसंबंधी असेल. एक आर्थिक आणि दुसरे, हे दायित्व कधी लागू होईल यासंबंधी कालमर्यादा. दुसरी सुधारणा खासगी कंपन्यांना देशाच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये शिरकाव करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाने केली जाईल. त्यामध्ये परदेशी कंपन्यांनाही यापुढील अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अल्प प्रमाणात प्रवेश मिळू शकतो.
आतापर्यंत देशाचे अणुऊर्जा क्षेत्रावर केवळ सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी होती. भारत-अमेरिका नागरी अणु कराराच्या व्यावसायिक क्षमतेचा फायदा करून घेण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करण्यासाठी कायद्यांमधील हे दोन बदल केले जात असल्याचे मानले जात आहे. माजी पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात सप्टेंबर २००५मध्ये हा करार करण्यात आला होता. त्याशिवाय, सध्या अमेरिकेबरोबर सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दृष्टीनेही या सुधारणा महत्त्वाच्या असून त्यामुळे अमेरिकेला भारतात व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न?
अणुकरारानंतरही देशाच्या अणुऊर्जा क्षेत्रामध्ये फारशी परकीय गुंतवणूक झालेली नाही. या गुंतवणुकीमधील अडथळे दोन सुधारणांद्वारे दूर केले जातील अशी अपेक्षा आहे. २०१०च्या अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यामुळे, जीई-हिताची, वेस्टिंगहाऊस आणि फ्रेंच अणुऊर्जा कंपनी अरेवा (आता फ्रामाटोम) यासारखे परदेशी गुंतवणूकदार भारतात येण्यास फारसे इच्छुक नसल्याचे सांगितले जाते. या कायद्याअन्वये आण्विक अपघात झाल्यास, झालेल्या नुकसानासाठी पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसेच त्यासाठीची कार्यपद्धतीही विहित करण्यात आली आहे.
