संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ७६ व्या सत्रामध्ये झालेल्या बैठकीत इस्लामिक देशांच्या परिषदेने म्हणजेच ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने (OIC) भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्ज रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केलीय. मात्र यावर भारताने इस्लामिक देशांच्या परिषदेला जशाच तसं उत्तर दिलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्लामिक देशांच्या परिषदेला या मंचाचा वापर आमच्या अंतर्गत गोष्टींबद्दल बोलून केवळ स्वत:च्या स्वार्थापोटी भाष्य करण्यासाठी केला जाऊ नये अशी इच्छा व्यक्त केलीय. भारताचे चोख उत्तरपरराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी ऑगस्टमध्येच, "ओआयसीला भारताचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही," असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच "ओआयसीच्या मुख्यालयाला आम्ही पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की त्यांच्या मंचाचा वापर स्वत:च्या स्वार्थापोटी भारताच्या अंतर्गत गोष्टींवर भाष्य करणाऱ्या सदस्यांना करुन देता कामा नये," असा थेट इशाराच भारताने दिला होता. जम्मू-काश्मीर वाद १९४८ पासून असल्याचा दावा. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार जम्मू-काश्मीरवर ओआयसीमधील परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर एक संयुक्त पत्रक जारी केलं जाणार आहे. ही बैठक ओआयसीच्या महासचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असल्याचं सांगण्यात आलेलं. याच बैठकीनंतर पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर जारी केलेल्या पत्रकामध्ये ओआयसीने जम्मू-काश्मीरसंदर्भात आपली आधीची भूमिका कायम ठेवत असल्याचं म्हटलं आहे. ओयओसीने जम्मू-काश्मीर हा सन १९४८ पासून एक मान्यप्राप्त आंतरराष्ट्रीय वाद आहे असंही म्हटलं आहे. तेव्हापासून भारत ओआयसीमध्ये वाद.ओयओसीने असंही म्हटलं आहे की जोपर्यंत दक्षिण आशियामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांनुसार जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होणार नाही. ओयओसीच्या या दाव्याला भारताने कायमच विरोध करुन हा दावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खोडून काढला आहे. जम्मू-काश्मीर हा आमचा देशांतर्गत विषय असल्याचं भारताने वेळोवेळी अधोरेखित केलं आहे. तसेच काही वाद असेल तर त्याबद्दल चर्चा होऊ शकते असंही भारताने म्हटलंय. भारताने जम्मू-काश्मीरला अनुच्छेद ३७० अंतर्गत देण्यात आलेला विशेष दर्जा काढल्यापासून ओआयसीकडून नाराजी व्यक्त करत भारताविरोधी भूमिका घेतानाचं चित्र दिसत आहे. मागच्याच आठवड्यात भारताने टोचलेत पाकिस्तानचे कानसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतमध्येही ( यूएनएचआरसी) मागच्याच आठवड्यात भारताने ओयओसीला फटकारले होते. काश्मीरबाबत बोलताना भारताने ओआयसीला भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल भारताने पाकिस्तान आणि ओआयसीवर जोरदार टीका केली. भारताला एका अयशस्वी आणि दहशतवादाचे केंद्र असलेल्या देशाकडून धडे घेण्याची गरज नाही असं म्हणत भारताने पाकिस्तानला सुनावलं होतं. यूएनएचआरसीच्या ४८ व्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानवर घणाघाती हल्ला चढवत, पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राने बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांना खुलेआम समर्थन देणारा, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा आणि शस्त्रे पुरवणारा देश म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले गेले आहे असे म्हटले होतं.
