आंध्र प्रदेशमधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जुनियर सिव्हिल जज या मुख्य परीक्षेला जाणाऱ्या एका महिला उमेदवाराला ‘ओला’ ऑटो चालकाने मध्यातच चुकीच्या ठिकाणी सोडून दिले. या बेजबाबदारपणामुळे महिला उमेदवाराला मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागला. याप्रकरणी कुर्नूल येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने कठोर पाऊल उचलले असून, ‘ओला’ कंपनीला ५०,००० रुपये भरपाई आणि ५,००० रुपये खटल्याचा खर्च म्हणून एकूण ५५,००० रुपये पीडित महिलेला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नक्की काय घडले होते?
११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संबंधित महिला तिच्या आईसोबत गुंटूर येथून ‘आचार्य नागार्जुन युनिव्हर्सिटी’ येथील परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठी निघाली होती. तिथे तिची न्यायाधीश पदाची मुख्य परीक्षा होती. तिने प्रवासासाठी ओला ॲपवरून एक ऑटो बुक केला.
महिलेने तक्रारीत नमूद केले की, ॲपवर दाखवलेल्या क्रमांकापेक्षा वेगळीच ऑटो रिक्षा आली. चालकाने प्रवास सुरू करण्यापूर्वीच ‘ओटीपी’ मागून घेतला. यानंतर चालकाने परीक्षा केंद्राकडे जाण्याऐवजी ऑटो भलतीकडेच वळवला आणि त्यांना नियोजित ठिकाणापासून तब्बल २५ किलोमीटर दूर घेऊन गेला. तिथे पोहोचल्यावर चालकाने परीक्षा केंद्रावर सोडण्यासाठी जादा पैशांची मागणी केली. महिलेने जादा पैसे देण्यास नकार दिला, तेव्हा चालकाने त्या दोघींना भर रस्त्यातच सोडून दिले आणि तो तिथून निघून गेला.
परीक्षेच्या वेळी प्रचंड मानसिक ताण
भर रस्त्यात अडकलेल्या या महिलेला अत्यंत मानसिक दडपणाखाली दुसऱ्या रिक्षाने स्वखर्चाने परीक्षा केंद्र गाठावे लागले. या गोंधळामुळे तिला प्रचंड मानसिक ताण आणि भीतीचा सामना करावा लागला, ज्याचा थेट परिणाम तिच्या परीक्षेतील परिणामांवर झाला. यानंतर तिने ओला कंपनीकडे तक्रार केली आणि कायदेशीर नोटीस बजावत ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली.
ओला कंपनीचा अजब युक्तिवाद
या प्रकरणात ओला कंपनीने ग्राहकांप्रती आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. कंपनीने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, “आम्ही फक्त एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहोत जो चालक आणि प्रवाशांना जोडतो. चालकांच्या वैयक्तिक वर्तनाला आम्ही जबाबदार नाही.” तसेच, प्रवासाचे कोणतेही पैसे घेतले नसून, संबंधित चालकाला सेवेतून निलंबित केले आहे, त्यामुळे आमचे काहीही चुकले नाही, असा दावा कंपनीने केला.
ग्राहक न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष करणम किशोर कुमार आणि सदस्य एन. नारायण रेड्डी व एस. नाझिमा कौसर यांच्या खंडपीठाने ओलाचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ ‘ऑनलाइन मध्यस्थ’ असल्याचे सांगून ओला कंपनी आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. ग्राहकाने ओलाच्या ब्रँडवर आणि विश्वासावर ही राइड बुक केली होती. ओटीपी पडताळणी आणि संपूर्ण यंत्रणा ओलाच्या प्लॅटफॉर्मवरून नियंत्रित केली जाते, त्यामुळे चालकाच्या सेवेतील त्रुटींना कंपनीच जबाबदार आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, महत्त्वाच्या परीक्षेच्या दिवशी एका महिला उमेदवाराला तिच्या आईसह रस्त्यावर सोडून देणे हा गंभीर निष्काळजीपणा आहे. यामुळे झालेल्या त्रासाची दखल घेत न्यायालयाने ओलाला ५०,००० रुपये भरपाई आणि ५,००० रुपये न्यायालयीन खर्च देण्याचे आदेश दिले. ग्राहक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठा चपराक बसली आहे.
