Ola, Uber Peak-Hour Pricing New Rules : केंद्र सरकारने कॅब कंपन्या जसे की ओला, उबर, रॅपिडो यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे आता या कंपन्यांना पीक ट्राफिक आवर म्हणजे गर्दीच्या वेळांमध्ये मूळ भाडे दुपटीपर्यंत वाढवण्याची मुभा मिळाली आहे. १ जुलै रोजी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मोटार व्हेकल अ‍ॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स (MVAG) नुसार ही परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी भाडे वाढवण्याची कमाल मर्यादा ही मूळ भाड्याच्या दीडपट इतकीच होती, पण आता ती दुप्पट करण्यात आली आहे. याचा परिणाम प्रवाशांच्या खिशावर होणार आहे.
तीन महिन्यात लागू करण्याच्या सूचना
पुढील तीन महिन्यात हे सुधारित नियम लागू करावेत अशा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. या नवीन भाडे वाढवण्यासंबंधी रचनेमुळे आता या कंपन्यांना मागणीच्या प्रमाणात भाडे कमी-जास्त करता येणार आहे. तसेच यामुळे एकंदरीत दर वाढीबद्दल एक नियमावली असणार आहे.
तसेच एमव्हीएजी २०२५ मध्ये आणखी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. ज्यानुसार संबंधित राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर, अ‍ॅग्रीगेटर्सच्या माध्यमातून आता गैर-वाहतूक (non-transport) म्हणजेच खाजगी दुचाकींना पॅसेंजर प्रवासासाठी वापरता येणार आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करणे, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे आणि परवडणारी गतिशीलता आणि हायपरलोकल डिलीव्हरी यांची उपलब्धता सुधारणे हे ध्येय लक्षात ठेवून “राज्य सरकार अॅग्रीगेटर्सद्वारे शेअर्ड मोबिलिटी म्हणून प्रवाशांच्या प्रवासासाठी गैर-वाहतूक दुचाकींचे अॅग्रीगेशन करण्यास परवानगी देऊ शकते,” असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम २३ नुसार, अशा दुचाकींच्या वापरासाठी अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून दररोज, आठवड्याला किंवा दर पंधरा दिवसांनी शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.
बाईक टॅक्सी ऑपरेटर जसे की रॅपिडो आणि उबर यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपूर्वी काही राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. आता या कंपन्यानी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एमव्हीएजी २०२५ गाईडलाईन्स या २०२० च्या नियमांची जागा घेतील. ज्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल होणे अपेक्षित आहे.
