जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या विभक्त झालेल्या पत्नी पायल अब्दुल्ला यांच्यातील प्रदीर्घ काळ चाललेला कायदेशीर वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. मध्यस्थतेच्या माध्यमातून दोन्ही बाजूंनी सर्व मतभेद सामोपचाराने सोडवले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या परस्पर संमतीने घेतलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयावर अंतिम मोहोर उमटवली आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली.
“दोघांनीही आपापल्या नव्या स्वातंत्र्याचा स्वीकार केलाय”
न्यायालयात ओमर अब्दुल्ला यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “दोन्ही पक्षांमधील सर्व प्रलंबित वाद आता पूर्णपणे मिटले आहेत. दोघांनीही आपापल्या नव्या आयुष्याचा आणि स्वातंत्र्याचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आता या घटस्फोटाला अधिकृत मंजुरी द्यावी, आम्ही दाखल केलेल्या सर्व याचिका मागे घेत आहोत.”
सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने आनंद व्यक्त करत, “ही अत्यंत समाधानाची गोष्ट आहे,” असे नमूद केले आणि दोन्ही पक्षांमधील कराराच्या अटींनुसार ही याचिका निकाली काढली.
तब्बल ३२ वर्षांनंतर नात्याचा शेवट
ओमर अब्दुल्ला आणि पायल यांचा विवाह सप्टेंबर १९९४ मध्ये झाला होता. मात्र, वैयक्तिक मतभेदांमुळे गेल्या १७ वर्षांपासून ते एकमेकांपासून वेगळे राहत होते. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या दांपत्याला कोर्टाबाहेर एकत्र बसून मध्यस्थतेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. अखेर या प्रयत्नांना यश आले असून, तब्बल तीन दशकांनंतर या नात्यावर औपचारिक पूर्णविराम मिळाला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास
यापूर्वी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओमर अब्दुल्ला यांची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली होती. २०१६ च्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, “ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्नीवर केलेले क्रूरतेचे आरोप स्पष्ट आणि ठोस नाहीत. त्यामुळे शारीरिक किंवा मानसिक छळ झाल्याचे सिद्ध होत नाही.”
त्याचप्रमाणे, ऑगस्ट २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने ओमर अब्दुल्ला यांना निर्देश दिले होते की, त्यांनी पायल यांना दरमहा १.५ लाख रुपयांचा अंतरिम देखभाल भत्ता द्यावा, तसेच त्यांच्या दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येकी ६० हजार रुपये प्रतिमहिना द्यावेत. अनेक वर्षांच्या या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, अखेर सर्वोच्च न्यायालयातील मध्यस्थतेने हा वाद शांततेत मिटला असून दोन्ही बाजूंनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
