नवी दिल्ली : देशातील सर्व कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कामांसाठी आता ‘भारतीय प्रमाण वेळ’ (आयएसटी) हीच एकमेव अधिकृत प्रमाण वेळ असणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यासंदर्भातील ‘कायदेशीर मापनशास्त्र (इंडियन स्टँडर्ड टाईम) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. सरकारी विभाग, उद्योग, बँका आणि इतर संस्थांना आपल्या डिजिटल प्रणालींमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यासाठी १८० दिवसांची (सहा महिने) मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर हे नियम पूर्णपणे लागू होतील.
सध्या देशात बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, दूरसंचार, रेल्वे, विमान वाहतूक, वीज ग्रीड आणि संगणक नेटवर्क यांसारख्या सेवा पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. या प्रणालींचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी अचूक आणि सर्वत्र एकसारख्या वेळेची नोंद असणे अत्यंत आवश्यक असते. सध्या वेळेच्या वेगवेगळ्या स्रोतांचा वापर केला जातो. त्यामुळे वेळेत काही सेकंदांची विसंगती निर्माण होऊन समन्वयात अडचणी येऊ शकतात. ही विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
‘व्हाइट रॅबिट’ तंत्रज्ञानाची चाचणी
’ ‘वन नेशन, वन टाइम’ उपक्रमांतर्गत जुलै २०२६ मध्ये बंगळूरु येथील प्रादेशिक संदर्भ मानक प्रयोगशाळेत ‘व्हाइट रॅबिट टेक्नॉलॉजी’वर आधारित आयएसटी प्रसारण प्रात्यक्षिक नेटवर्क सुरू करण्यात आले. बँकिंग, दूरसंचार, वीज, वाहतूक आणि डिजिटल प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांना अचूक वेळ उपलब्ध करून देण्याची क्षमता या चाचणीत तपासण्यात आली.
’ केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सीएसआयआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा, इस्रो, सेबी, राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि बीएसएनएल यांच्या सहकार्याने बंगळूरु येथील प्रयोगशाळेपासून चेन्नईतील एनएसईपर्यंत आयएसटीचा सुरक्षित प्रसार करण्याचे प्रात्यक्षिकही घेतले. देशातील सर्व कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कामांसाठी आता ‘भारतीय प्रमाण वेळ’ (आयएसटी) हीच एकमेव अधिकृत प्रमाण वेळ असणार आहे.
