दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्रीय गृहमंत्रालयाला नोटीस
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (सीएपीएफ) कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमात जागा राखून ठेवताना ‘एक अधिकारी- एक मूल’ या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २०१० साली निश्चित केलेल्या या धोरणानुसार, सेवेत असलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्याच्या फक्त एका मुलालाच देशभरात कुठेही एमबीबीएस किंवा बीडीएस अभ्यासक्रमात आरक्षणाचा फायदा मिळू शकतो.
सरकारचे हे धोरण या कर्मचाऱ्यांच्या इतर मुलांबाबत पक्षपात करणारे असल्याचे सांगून केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) एका कर्मचाऱ्याने त्याला आव्हान दिले आहे. आपल्या पहिल्या मुलाला या सवलतीचा आधीच मिळालेला फायदा दुसऱ्या मुलालाही देण्यात यावा, अशी त्याची मागणी आहे.
आपल्या दुसऱ्या मुलाला ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे, तेथील अर्ज करण्याची प्रक्रिया सध्यापुरती स्थगित ठेवण्याचा अंतरिम आदेश देण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
सीआयएसएफच्या एक लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसह सेवेतील सशस्त्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना (सुमारे १० लाख) जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी हे धोरण आखले असल्याचे सांगून गृहमंत्रालयाने त्याचे समर्थन केले आहे.
या याचिकेवर बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. संजीव सचदेव यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला जारी केली, मात्र या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्यास त्यांनी नकार दिला.