कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया, कडधान्ये आदी प्रमुख कृषी उत्पादनांना जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळणाऱ्या विधेयकाला संसदेने मंगळवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे या विधेयकासह तिन्ही वादग्रस्त कृषी विधेयकांचे आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यांमध्ये रूपांतर होईल. कृषी विधेयके आणि निलंबित खासदारांच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यानंतर, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक मांडले. प्रमुख विरोधी पक्षांच्या सहभागाविना भाजपसह बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, वायएसआर काँग्रेस, तेलुगू देसम या पक्षांनी या दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा केली. त्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. सहा दशकांपूर्वी केलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात प्रमुख कृषी उत्पादनांचा समावेश होता. आता या शेतमालांचे पुरेसे उत्पादन देशभरात होत असल्याने त्यांचा ‘जीवनावश्यक वस्तूं’च्या यादीत समावेश असण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारने ५ जून रोजी वटहुकूम काढून या शेतमालांना यादीतून वगळले. शेतमालाच्या साठवणुकीवरील बंधने काढून टाकली जातील, असे मंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले. या कायद्यामुळे कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया, कडधान्ये यांची साठवणूक व निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल होतील. ही उत्पादने जीवनावश्यक मानली गेल्यामुळे त्यांच्या किमतीवर सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण होते. आता ही उत्पादने खासगी क्षेत्राला विकणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल. देशभर प्रक्रिया उद्योग विकसित होऊ शकतील. शीतभंडार, प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे शेतमालास किफायतशीर दरही मिळत नाही. आता या क्षेत्रात देशी व परदेशी गुंतवणूकही मोठय़ा प्रमाणावर होऊ शकेल, असा सरकारचा कयास आहे. कृषी बाजाराबाहेर कुठेही शेतमाल विकण्याची परवानगी कायद्याने शेतकऱ्यांना मिळाली असल्याने खासगी व्यापारी आणि उद्योगांना शेतमालाची विक्री करता येणे शक्य होणार आहे. पीक कापणीपूर्वी खासगी कंपन्यांशी विक्रीचा आगाऊ दर निश्चित करता येईल व त्याच किमतीला कंपन्यांना शेतमाल खरेदी करता येईल. त्यामुळे पीक बाजारात आल्यानंतर शेतमालाचे भाव गडगडले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असाही युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला. कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यातबंदीचा आदेश काढला होता. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी, कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारचाच अंकुश राहणार आहे.
