Mechanics Behind Online Fraud: गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. कधी फोन कॉलवर, कधी सरकारी अधिकारी असल्याची बतावणी करून किंवा कधी मदतीचं कारण पुढे करून हजारो ते थेट कोट्यवधी रुपयांना गंडा घातला जातो. बरं यात फक्त अशिक्षित किंवा डिजिटल गोष्टींबाबत अपुरं ज्ञान असणारी मंडळीच नव्हे, तर चांगली शिकलेली आणि ‘डिजिटल सॅव्ही’ मंडळीही बळी पडतात. त्यामुळे डिजिटल यंत्रणा किंवा पद्धतींची पुरेशी माहिती नसणं हेच अशा फसवणुकीचं एकमेव कारण नसल्याचं स्पष्ट झालं. पण मग असा कुठला फोन आल्यावर आपल्यात नेमकं काय घडतं? ज्यामुळे आपण अशा फसवणुकीच्या प्रकारांना बळी पडतो? हेच IIT-Madras नं शोधून काढलं आहे.

३३ पीडितांच्या मुलाखतींमधून समोर आली दुसरी बाजू!

आयआयटी मद्रासमधील अभ्यासकांच्या गटानं अशा फसवणुकीला बळी पडलेल्या एकूण ३३ पीडितांच्या मुलाखती घेतल्या. यामध्ये आयटी क्षेत्रातील नोकरदार, बँकिंग क्षेत्रात काम करणारी मंडळी, डॉक्टर, व्यवस्थापक आणि आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होता. त्यात काही सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणारे पदाधिकारीदेखील होते. एकूण २२ पुरुष व ११ स्त्रियांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यात १२ ज्येष्ठ व्यक्तींचादेखील समावेश होता. चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, नवी दिल्ली आणि मुंबई या पाच शहरांमधून या ३३ पीडितांची अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली होती.

अभ्यासकांना आढळलेल्या ठळक बाबी…

प्राध्यापक पी. कंदस्वामी व प्राध्यापक नंदन सुदर्शनम यांच्या मार्गदर्शनाखालील गटाने आयआयटी मद्रासमध्ये हा अभ्यास केला. इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, या सर्वेक्षणात अभ्यासकांना प्रामुख्याने अशा फसवणुकीवेळी पीडित व्यक्तींच्या परिस्थितीमधील कारणं ठळकपणे जाणवली. संबंधित व्यक्ती अत्यंत संवेदनशील परिस्थितीत असतानाच त्यांची फसवणूक झाल्याचं अभ्यासकांना आढळून आलं आहे. त्यात कुटुंबात कुणीतरी गंभीर आजारी असणं, निवृत्ती, रोजगाराची आवश्यकता किंवा कामाच्या ठिकाणी असणारा ताण-तणाव या बाबींचा प्रामुख्याने समावेश होता.

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठातील असोसिएट प्रोफेसर आकांक्षा जयस्वाल, चेन्नईतील लॉयोला इन्स्टिट्युट ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनमधील प्राध्यापिका अमिता फर्नांडो यांनीदेखील या अभ्यासात सहभाग घेतला होता.

Engineered Brain Freez ची अवस्था!

अभ्यासकांच्या मते फसवणूक करणारी मंडळी समोरच्या व्यक्तीला धमकावणे, आर्थिक आमिषं देणे किंवा समाजातील त्यांच्या नाचक्कीची भीती घालणे अशा गोष्टींचा वापर करून Engineered Brain Freez ची अवस्था निर्माण करतात. अर्थात, ते पीडित व्यक्तीला Mind Arrest करतात. या अवस्थेमध्ये संबंधित व्यक्तीला त्या क्षणी नेमकं काय घडतंय, हे समजून घेणंच अवघड जाऊ लागतं. मग अशा अवस्थेत समोरची व्यक्ती जे सांगेल त्यावर विश्वास बसतो आणि जे मागेल ते देण्याची तयारीही आपसूकच होते!

या फसवणुकीत पीडित व्यक्तींचं काही हजारांपासून काही कोटींपर्यंत नुकसान झालं आहे. पण फसवणूक फक्त आर्थिक बाबतीतच होते असं नाही. अनेक पीडित व्यक्तींनी यातून इतरांसमोर लाज वाटणे, नैराश्य येणे, निद्रानाश आणि कौटुंबिक संबंधांमध्ये ताणतणाव निर्माण होणे असेही परिणाम झाल्याचं सांगितलं आहे.

“आमच्या निष्कर्षांत असं आढळून आलं आहे की फक्त डिजिटल बाबींचं अपुरं ज्ञान हेच सायबर गुन्ह्यांसाठी कारणीभूत नाही. अगदी उच्चशिक्षित व ऑनलाईन गोष्टींबाबत भरपूर अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींचीदेखील फसवणूक होते. त्यामुळेच, यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवताना या गोष्टी लक्षात घेणं आवश्यक आहे”, अशी प्रतिक्रिया वाधवानी स्कूलचे प्राध्यापक सुदर्शनम यांनी दिली. “सायबर गुन्ह्यांबाबत उचलली जाणारी पावलं ही पीडित व्यक्तींना दोष देण्याच्या पलीकडे जायला हवीत”, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया माजी आयपीएस अधिकारी प्राध्यापक पी. कंदस्वामी यांनी दिली.

असे प्रकार रोखण्यासाठी काय करावं लागणार?

दरम्यान, फक्त फसवणूक होते व का होते याच गोष्टींवर या अभ्यासात प्रकाश टाकण्यात आला नसून फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी काय करता येईल? याबाबतदेखील सूचना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत प्राध्यापक कंदस्वामी म्हणाले, हे प्रकार लवकरात लवकर लक्षात यावेत, यासाठी बँका व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना अधिक प्रबळ यंत्रणेची आवश्यकता आहे.

भारतात कोणत्या गोष्टींवर फसवणूक होते?

दरम्यान, अभ्यासकांनी भारतात प्रामुख्याने फसवणूक होत असलेल्या काही निवडक गोष्टीही अधोरेखित केल्या आहेत. त्यात आधार कार्ड, यूपीआयद्वारे पैसे ट्रान्स्फर, SEBI रजिस्ट्रेशनच्या नावाखाली चालवले जाणारे बनावट इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल अरेस्ट यांचा समावेश आहे. याशिवाय, काही बँका व सायबर सेल अशा तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करतात, तर काही बँका यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक क्षमता व कोऑर्डिनेशन यात कमी पडत असल्याचं दिसून आलं.

बँका, पोलीस यंत्रणा व न्यायालये यांच्यात अधिक प्रभावी सूसूत्रता असणे अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक असल्याचं या अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे. सदर अभ्यास हा प्रामुख्याने क्वालिटेटिव्ह, मोठ्या शहरांपुरता व सहभागी होण्यासाठी तयार झालेल्या पीडित व्यक्तींच्या अनुभवांवरच आधारित असल्याचंदेखील अभ्यासकांनी स्पष्ट केलं आहे. या अभ्यासातून आलेले निष्कर्ष इतर छोट्या शहरांमध्येदेखील पडताळून पाहण्याचं नियोजन असल्याचं अभ्यासक गटाकडून सांगण्यात आलं आहे.