अंमली पदार्थ(ड्रग्ज) आणि दहशतवादावर सरकार झिरो टॉलरेन्स धोरण अवलंबते आहे. अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत दिली. ड्रग्ज संदर्भातील एका प्रश्नावर ते संसदेत उत्तर देत होते. अमित शाहांनी सांगितिलं की, “ड्रग्ज देशासाठी गंभीर समस्या असून, सरकारने ड्रग्ज विरोधात कडक धोरण अवलंबवलं आहे. ड्रग्जवरून राजकारण झालं नाही पाहिजे, देशाला नशामुक्त करणे हा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प आहे. आमच्या सरकारचे धोरण अगदी स्पष्ट आहे, जे ड्रग्जचे सेवन करतात ते पीडित आहेत, आपण त्यांच्याबद्दल संवेदनशील असलं पाहिजे आणि पीडितांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनुकूल वातावरण दिलं पाहिजे. परंतु अंमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतलेल्यांना सोडले जाऊ नये.” हेही वाचा - “…तर त्यांनी सर्वात पहिले पंतप्रधानांना पत्र लिहायला हवे होते” केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांच्या पत्रावर अशोक गेहलोतांचं विधान! याचबरोबर, “केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळून ही लढाई लढावी लागेल. कारण, जर याचा परिणाम आणायाचा असेल तर बहुआयामी लढाई लढल्याशिवाय याचा परिणाम दिसणार नाही. सीमेवरून, विमानतळांवरून आणि विविध बंदरांवरून येणारे ड्रग्ज रोखावे लागतील. महसूल विभाग, एनसीबी आणि अॅण्टी नार्कोटीक्स एजन्सींनाही ड्रग्जच्या कारभाराला रोखण्यासाठी एकत्रपणे काम करावं लागेल. याचबरोबर पुनर्वसन आणि व्यसनमुक्तीसाठी समाजकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभागानेही एकत्र येऊन काम करावं. जेव्हा सर्वजण मिळून आक्रमकपणे काम करतील, तेव्हाच आपलं ड्रग्ज मुक्त भारताचं स्वप्न पूर्ण होईल. असंही शाह यांनी म्हटलं. यावेळी अमित शाह यांनी आरोप केली की, “जे राज्य केंद्रीय यंत्रणांना मदत करत नाहीत ते ड्रग्ज तस्करीला सक्षम करत आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला संसदेने एनसीबीसोबत अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा तपास करण्याचा अधिकार दिला आहे.
