देशातील शहरी नागरिकांमध्ये पाच पैकी दोनच व्यक्तींकडे चार महिन्यांचा आपात्कालीन निधी, काय सांगतो ‘हा’ सर्व्हे?

निवृत्तीचं नियोजन करताना शहरी निमशहरी लोकांच्या कृतीत फरक नाही

सोप्या शब्दात सांगायचे तर आर्थिक साक्षरता विशेषतः विमा साक्षरता आणि निवृत्तीचे नियोजन करताना शहरी आणि निमशहरी लोकांच्या कृतीत फारसा फरक नाही. पाच पैकी दोनच व्यक्तींकडे चार महिने टिकेल इतका आपात्कालीन निधी आहे. तसंच निवृत्तीनंतर देखील कुटुंबाकडून आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

HDFC LIFE चा अहवाल काय सांगतो?

१० नोव्हेंबरला HDFC LIFE ने हा अहवाल जाहीर केला. अहवालासाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, धुळे या शहरांव्यतिरिक्त दिल्ली, चेन्‍नई, कोलकाता, लखनौ, जोधपूर, कोची, विशाखापट्टणम, वडोदरा, भुवनेश्वर, पटणा, मुझफ्फरनगर, पानिपत, तंजावर, मछलीपट्टणम, आनंद, वर्धमान, गंजम याशहरातील सुमारे १८०० हून अधिक लोकांशी थेट संपर्क करण्यात आला. भारतातील शहारी नागरिकांचा ‘फायनान्शिअल रेडीनेस’ तपासणे हा सर्वेक्षणाचा मूळ हेतू होता.

जो अहवाल समोर आला त्यातल्या इंडेक्‍समधून २६ पॉइण्‍टची तफावत दिसून येते, ज्‍यामधून निदर्शनास येते की प्रत्‍यक्ष आर्थिक नियोजनाला कृतीत आणण्‍याच्‍या अभावामुळे व्‍यक्‍तींची प्रत्‍यक्ष सुसज्‍जता आणि ते किती सुसज्‍ज आहेत याबाबत करणारा विचार यामध्‍ये मोठी तफावत आहे. थोडक्‍यात, इंडेक्‍समधून निदर्शनास येते की व्‍यक्‍ती विविध आर्थिक पैलूंमध्‍ये जीवनातील अनिश्चिततांची हाताळणी करण्‍यास उत्तमरित्‍या सुसज्‍ज नाहीत.

सर्वेक्षणातील ठळक मुद्दे

उत्तर भारतात मुख्यतः कमकुवत आपत्कालीन आणि निवृत्ती नियोजनामुळे सुसज्‍जतेमधील तफावत ३० पॉइण्ट्ससह सर्वात जास्त आहे.

पूर्व भारतात २० पॉइण्‍ट्सच्‍या तफावतीसह सर्वात वास्तववादी स्व-मूल्यांकन निदर्शनास आले आहे आणि पारंपारिक व शिस्तबद्ध बचत दृष्टिकोन देखील दिसून येतो.

आर्थिक आणि आरोग्य नियोजनाच्या बाबतीत दक्षिण भारत परिपक्‍वतेत आघाडीवर आहे.

पश्चिम भारतात गुंतवणूकीचा दृष्टिकोन अधिक वैविध्यपूर्ण आहे, पण दीर्घकालीन नियोजनावर कमी लक्ष केंद्रित केले आहे.

तृतीय श्रेणीच्‍या शहरांमध्ये सुसज्‍जतेमधील तफावत सर्वात कमी आहे आणि आत्मविश्वासातील तफावत सर्वात जास्त आहे, ज्यामधून महानगरांच्या पलीकडे सखोल आर्थिक साक्षरता प्रयत्‍नांची आवश्‍यकता दिसून येते.