नवी दिल्ली : राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले असून भाजपने हे श्रेय पंतप्रधान मोदींना दिले आहे. विरोधी पक्षांनी हा कायदा कायमस्वरुपी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ‘सत्यकथन हा राजद्रोह नव्हे, देशप्रेम आहे. सत्य ऐकणे हा राजधर्म असतो, सत्याला चिरडून टाकणे हा अहंकार असतो. न घाबरता सत्य सांगा’, असे ट्वीट काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले. ‘ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात राजद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला, आताही होत असून हा कायदा रद्द केला पाहिजे’, असे मत काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी व्यक्त केले. ‘राजद्रोह कायद्याचा माकपने सातत्याने विरोध केला आहे. विरोधकांना, बंडखोरांना गप्प करण्यासाठी या कायद्याचा राजरोसपणे गैरवापर केला गेला. ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्याचा लढा मोडून काढण्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा केला होता. स्वतंत्र भारतात या कायद्याची गरज नाही. त्यामुळे हा कायदाच रद्द झाला पाहिजे. केंद्रात २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर झाला असून आत्तापर्यंत ३२६ जणांविरोधात हा गुन्हा दाखल झाला पण, फक्त ६ व्यक्तींना शिक्षा झाली’, असे माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी म्हणाले. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये राजद्रोहाच्या तरतुदींचा फेरविचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली. मोदी सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. ‘ब्रिटिशकालीन अनेक कालबाह्य कायदे मोदींनी रद्द केले आहेत, राजद्रोहाच्या कायद्याचाही फेरविचार केला जात आहे. १९६२ मध्ये पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी हा कायदा योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. पण आता मोदींच्या सूचनेवरून केंद्र सरकारने कायद्याच्या फेरविचारासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसते तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या पीठाला स्थगितीचा आदेश दिला आला नसता’, असे ट्वीट भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालविया यांनी केले.
