लखनऊ : पूर्वसूचनेशिवाय कोणतेही अधिकृत बांधकाम पाडण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्षांनी स्वागत केले आहे. या आदेशामुळे ‘बुलडोझरची दहशत’, ‘जंगल राज’ संपुष्टात येईल अशी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पक्ष, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने व्यक्त केली आहे. तर या निकालामुळे संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यात मदत होईल असा विश्वास उत्तर प्रदेश सरकारने व्यक्त केला आहे.
या निकालामुळे बुलडोझरची दहशत नक्की संपुष्टात येईल अशी आशा बसपच्या अध्यक्ष मायावती यांनी व्यक्त केली. त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, ‘‘या निकालामुळे उत्तर प्रदेश, तसेच इतर राज्यांमधील सरकारे सार्वजनिक हित आणि कल्याणाचे योग्यरित्या व सुरळीतपणे व्यवस्थापन करतील आणि यामुळे बुलडोझरची दहशत नक्कीच संपुष्टात येईल.’’
निकालामुळे उत्तर प्रदेशातील ‘जंगल राज’ संपेल असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनी म्हटले आहे. तर, बुलडोझर कारवाई संपूर्ण अन्याय्य, गैर, घटनाबाह्य आणि बेकायदा होती असे म्हणत सपने या निकालाची प्रशंसा केली. ‘‘भाजप सरकारनांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावावर अन्याय करणे थांबवावे, ’’ असे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> नेहरूंचे साहित्य लवकरच एका क्लिकवर!
उत्तर प्रदेशचे मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनीही या आदेशाचे स्वागत केले. राजभर म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल. बुलडोझर सार्वजनिक मालमत्तांवरील बेकायदा ताब्यावरच चालवला जातो असा दावा त्यांनी केला. हा उच्च न्यायालयाचा आदेश होता, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाची निरीक्षणे
● एखादा नागरिक केवळ आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून त्याचे घर पाडणे आणि तेसुद्धा कायद्याने विहित प्रक्रियेचे पालन केल्याविना, हे पूर्णपणे घटनाविरोधी आहे.
● अधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वाचे आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता बुलडोझरने इमारत पाडण्याच्या दृश्याने बेकायदा ‘बळी तो कान पिळी’चे स्मरण होते.
● घटनात्मक भावार्थ आणि मूल्ये सत्तेच्या अशा कोणत्याही गैरवापराला परवानगी देत नाहीत, असे दु:साहस न्यायालय खपवून घेणार नाही.
● अशा प्रकरणांमध्ये कायदा हाती घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना अशा अरेरावीच्या वर्तनाबद्दल जबाबदार ठरवले पाहिजे.
● कार्यकारी मंडळ हे नागरिकांचे विश्वस्त म्हणून आपले अधिकार राबवतात. त्यामुळे त्यांच्या कृती या जनतेचा विश्वास कायम राखणाऱ्या असायला हव्यात.
● मालमत्ता पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्याला योग्य मंचासमोर आव्हान देण्यासाठी संबंधितांना काही वेळ दिला पाहिजे.
