पीटीआय, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यकाळात देशातील निवडणूक पद्धतीवर आधारित लोकशाही धोक्यात आली असल्याची भीती विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या घटक पक्षांसह एकूण २४ पक्षांनी २८ जूनला लिहिलेल्या हे पत्र शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले.
देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील फेरफार, निवडणूक आयोगाची पक्षपाती भूमिका आणि विरोधी पक्षांविरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर यावर तीव्र आक्षेप घेत ‘इंडिया’ आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांना पत्र लिहिले आहे. ‘‘सध्याच्या सत्ताधारी व्यवस्थेकडून लोकशाहीला सर्वात गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. जेव्हा संस्थात्मक यंत्रणा अपयशी ठरते तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर अराजकतेत होते. न्यायव्यवस्था अपयशी ठरते, तेव्हा ते प्रजासत्ताक पूर्णपणे कोलमडल्याचे निदर्शक असते. सर्व यंत्रणा अपयशी ठरतात तेव्हा लोकांचा शेवटचा विश्वास हा न्यायव्यवस्थेवर असतो. न्यायव्यवस्थेनेही प्रतिसाद दिला नाही तर प्रजासत्ताक व्यवस्थेचे संपूर्ण अपयश ठरेल,” अशा शब्दांत विरोधी पक्षांनी देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचा इशारा दिला आहे.
अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह २४ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये राबविण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रियेवर ‘इंडिया’ आघाडीने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. तसेच दिल्ली, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील अलीकडील निवडणुकांमध्येही फेरफार झाल्याचा थेट आरोप विरोधकांनी केला आहे.
पत्रातील मुद्दे
– २०१४ नंतर सरकारच्या मर्जीतील आणि सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तींचीच निवडणूक आयोगावर नियुक्ती
– मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्याच्या कायद्यावर आक्षेप
– मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप
– पश्चिम बंगालमध्ये यापूर्वी कधीही न वापरण्यात आलेल्या निकषांवर मतदारांची नावे वगळण्यात आली
– सीबीआय, ईडी, एनआयएचा विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि निवडून आलेली सरकारे अस्थिर करण्यासाठी होत असल्याचा आरोप
मतपत्रिकेद्वारे मतदान घ्या
– ‘एसआयआर’ प्रक्रिया पुढील विधानसभा निवडणुकीस किमान पाच वर्षांचा कालावधी असताना राबवण्याची मागणी
– आवश्यक असल्यास पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची पद्धत सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक चर्चा करण्याची मागणी
न्यायाधीश हस्तिदंती मनोऱ्यात राहात नाहीत!
“न्यायाधीश काही हस्तिदंती मनोऱ्यात राहात नाहीत. देशात प्रत्यक्षात काय घडत आहे, याची तुम्हालाही जाणीव आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे बऱ्याच अंशी तडजोड करणारी बनली असली, तरी काही स्वतंत्र व्यासपीठे अजूनही सत्तेला प्रश्न विचारत आहेत,” असे म्हणत विरोधकांनी आपण न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नसून, शेवटचा आशेचा किरण म्हणून न्यायालयाकडे पाहात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
