पीटीआय, नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्लीतील प्रसिद्ध जाम मशिद प्रशासनाने मशिदीमध्ये मुलींना एकटय़ाने किंवा गटाने प्रवेशास प्रतिबंध करणारा वादग्रस्त आदेश गुरुवारी अखेर मागे घेतला. शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी यांनी सांगितले की, नायब राज्यपालांनी माझ्याबरोबर संपर्क साधला. आम्ही सूचना फलक हटवला आहे. मात्र मशिद पाहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पवित्रता राखावी लागणार आहे. दिल्लीतील प्रसिद्ध जामा मशिद प्रशासनाने मशिदीमध्ये मुलींना एकटय़ाने किंवा गटाने प्रवेशास बंदी केली होती. या संदर्भातील सूचना फलक प्रवेशद्वाजवळ लावण्यात आला होता. या निर्णयानंतर वाद निर्माण झाल्याने शाही इमाम यांनी हा आदेश नमाज अदा करण्यासाठी येणाऱ्या मुलींसाठी नाही, असे बुधवारी स्पष्ट केले. महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी हा निर्णय प्रतिगामी तसेच अस्वीकाहार्य आहे, असे सांगितले. मशिद प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले की, तीन मुख्य प्रवेशद्वारांच्या बाहेर काही दिवसांपूर्वी सूचना लावण्यात आली. त्यावर तारखेचा उल्लेख नाही. या सूचना फलकाकडे आताच लक्ष लागले. सूचनेनुसार जामा मशिदीत एकटी मुलगी अथवा मुलींना प्रवेशास बंदी आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी ही सूचना म्हणजे महिलांच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे म्हटले. या संबंधी एक नोटीस पाठवण्यात येणार आहे, तर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, या प्रकरणी कारवाईसंबंधी विचार सुरू आहे. शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी यांच्या म्हणण्यानुसार मशिद परिसरातील काही घटनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जामा मशिद हे प्रार्थनास्थळ असून यासाठी नागरिकांचे स्वागत आहे. परंतु मुली एकटय़ा येतात आणि त्यांच्या मित्रांची प्रतीक्षा करतात. ही जागा यासाठी नाही म्हणून बंदी घातली. बुखारी यांनी सांगितले की, मशिद, मंदिर किंवा गुरुद्वारा ही ठिकाणे प्रार्थनास्थळे आहेत. यासाठी कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. आज २० -२५ मुली आल्या होत्या. त्यांना प्रवेश देण्यात आला. या अगोदरही मशिदीमध्ये आलेल्या काही जणांनी चित्रिकरणाचा प्रयत्न केला होता. त्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. अनुचित प्रकार करणाऱ्या लोकांना प्रतिबंध करण्यात येत आहे. महिला आयोगाची नोटीस.. ‘‘जामा मशिदीमध्ये महिलांना प्रवेशास बंदी हे अत्यंत चुकीचे आहे. पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही प्रार्थनेचा अधिकार आहे. मी जामा मशिदीच्या इमामांना नोटीस पाठवत आहे. अशा प्रकारे महिलांना प्रवेशबंदी करण्याचा अधिकार नाही, ’’असे दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मालवीय यांनी ट्वीट केले. हे लाजीरवाणे आणि असंवैधानिक आहे, असेही त्यांनी प्रसारित केलेल्या चित्रफितीमध्ये म्हटले होते. यापूर्वीही वाद.. धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांना प्रवेश बंदीमुळे या अगोदरही वाद निर्माण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने २०१८ मध्ये ४:१ बहुमताने दिलेल्या निर्णयानुसार सर्व वयोगटातील मुली आणि महिलांना केरळमधील शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात प्रवेशास अनुमती देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारचा हा निर्णय लागू करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी जोरदार विरोध करण्यात आला आणि अनेक संघटनांनी २०१८ मध्ये या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या नंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पीठाने ३ :२ अशा बहुमताने आपल्या २०१८ मधील निर्णयाची समीक्षा करण्यासाठीची याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आली. शबरीमला मंदिराने आपली अनेक वर्षांच्या जुन्या परंपरेनुसार १० वर्षांपासून ५० वर्षांपर्यंतच्या महिलांना मंदिरात प्रवेश बंदी केली होती.
