Court Slams Bulldozer Justice: बुलडोझर कारवाईच्या एका प्रकरणात ओडिशा उच्च न्यायालयाने अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला दहा लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले असून, तहसीलदाराच्या पगारातून दोन लाख रुपये कापण्याचे आदेश दिले आहेत. हा बुलडोझर कारवाईचा प्रकार खूपच त्रासदायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही बुलडोझर कारवाईबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.
हे प्रकरण ओडिशातील समुदाय केंद्राच्या बांधकामाबाबतचे आहे. हे समुदाय केंद्र हे गायरान जमीन म्हणून वर्गीकृत केलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आले होते. हे समुदाय केंद्र १९८५ पासून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात होते आणि १९९९ च्या महाचक्रीवादळानंतर त्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती.
२०१६-१८ मध्ये ‘आमा गाव, आम विकास योजना’ आणि आमदार निधीतून ते पुन्हा बांधण्यात आले होते. ते सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी वापरले जात असे.
या प्रकरणी, याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की ही जमीन गायरान म्हणून वर्गीकृत आहे, परंतु अधिकाऱ्यांनी येथे सामुदायिक केंद्र बांधण्यावर कधीही आक्षेप घेतला नाही. तर गावातील लोक या जमिनीच्या बदल्यात दुसरी जमीन देण्यास किंवा घेण्यास तयार होते.
जुलै २०२४ मध्ये, अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली आणि नोटीस बजावण्यात आली. याला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ओपीएलई कायद्याच्या कलम ८-अ अंतर्गत त्यांची याचिका दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर विविध कारणांमुळे ती फेटाळण्यात आली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी अपीलीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर त्यास आव्हान दिले.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याच दिवशी सायंकाळी ५:१५ वाजता बांधकाम पाडण्याची नोटीस चिकटवण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती पाडण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. १४.१२.२०२४ रोजी सकाळी १० वाजता बांधकाम पाडण्यात आले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.
सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, ही कारवाई करताना संवैधानिक प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा निकाल देताना, न्यायालयाने इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा खर्च, झालेले नुकसान आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष लक्षात घेऊन १० लाख रुपयांची भरपाई निश्चित केली. यापैकी २ लाख रुपये तहसीलदारांच्या पगारातून कापून घ्यावेत, असे म्हटले आहे.
