नवी दिल्ली : संपूर्ण भारतात १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जानेवारी २०२१ या कालावधीत ९ हजार ६०० हून अधिक लहान मुले प्रौढ तुरुंगात चुकीच्या पद्धतीने कैद केल्याचे भीषण वास्तव अभ्यासातून समोर आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय़) ‘भारतातील कारागृहांत मुलांची कैद’ या अभ्यासाअंतर्गत ही माहिती मिळवण्यात आली. कायदेशीर अधिकार संस्था असलेल्या ‘आयप्रोबोनो’ने केलेल्या अभ्यासातून भारतातील बाल न्याय व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> देशातील १३ विमानतळे बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी, ईमेल प्राप्त होताच सुरक्षा यंत्रणा तैनात!
देशातील किमान ९ हजार ६८१ मुलांना कारागृहात चुकीच्या पद्धतीने कैद करण्यात आले. याचाच अर्थ सरासरी १ हजार ६०० हून अधिक मुले दरवर्षी कारागृहात कैद केली जातात. बाल न्याय मंडळाद्वारे (जेजेबी) ओळखल्या गेलेल्या आणि प्रौढ तुरुंगातून बालगृहात हलविलेल्या मुलांचा संदर्भ घेऊन ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात देशभरातील एकूण ५७० पैकी २८५ जिल्हा आणि मध्यवर्ती कारागृहांनी ‘आरटीआय’द्वारे दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी निश्चित केली आहे. देशभरातील ७४९ तुरुंग अशी आहेत ज्यांमधून माहिती मागवलेली नाही. यामध्ये उप कारागृह, महिला कारागृह, खुली कारागृहे, विशेष कारागृहे, बालसुधारगृह आणि इतर कारागृहांचा समावेश आहे. तर ९ हजार ६८१ मध्ये केवळ यशस्वीरीत्या ओळखल्या गेलेल्या आणि हस्तांतरित झालेल्या, तुरुंगातील अभ्यागतांनी, कुटुंबांनी किंवा स्वत:ची ओळख करून घेतलेल्या मुलांचा यामध्ये समावेश आहे. तसेच कथित गुन्ह्याच्या वेळी जे अल्पवयीन होते, त्या सर्वांचाच यामध्ये समावेश नाही. ज्या राज्यांनी माहिती दिली तेथील आकडेवारीही चिंताजनक आहे.
कारागृहांचा आढावा…
राज्य कारागृह प्रौढ तुरुंगातून प्रतिसाद मुलांचे स्थलांतर
उत्तर प्रदेश ७१ टक्के २,९१४
बिहार ३४ टक्के १,५१८
महाराष्ट्र ३५ टक्के ३४
हरियाणा ९० टक्के १,६२१
राजस्थान ५१ टक्के १०८
छत्तीसगड ४४ टक्के १५९
झारखंड ६० टक्के १,११५