scorecardresearch

भारताविरुद्ध कारवाईसाठी पाकिस्तानी लष्कराला अधिकार

इम्रान खान यांचा सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत निर्णय

भारताविरुद्ध कारवाईसाठी पाकिस्तानी लष्कराला अधिकार
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान

इम्रान खान यांचा सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत निर्णय

इस्लामाबाद : पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढलेला असतानाच, भारताने आक्रमण किंवा दुस्साहस केल्यास ‘निर्णायक रीतीने आणि व्यापक स्वरूपात प्रत्युत्तर देण्याचा’ अधिकार पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गुरुवारी देशाच्या लष्कराला दिला.

जैश-ए-मोहम्मद संघटनेने केलेल्या या हल्ल्यानंतर, या भ्याड कृत्याचा बदला घेण्याची सुरक्षा दलांना खुली सूट देण्यात आली असल्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.

आम्ही आमच्या लोकांचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहोत हे दर्शवण्याबाबत आम्ही ‘खंबीर’ आहोत, असे राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून हजर राहिल्यानंतर इम्रान खान यांनी सांगितले. भारताच्या कुठल्याही आक्रमणाला किंवा दुस्साहसाला निर्णायक रीतीने आणि व्यापक स्वरूपात प्रत्युत्तर देण्याचे अधिकार त्यांनी सशस्त्र दलांना दिले, असे बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी भारताच्या सीआरपीएफ जवानांवर केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यामध्ये पाकिस्तानचा कोणताही सहभाग नाही. हे वेगळ्याच शक्तिंचे कृत्य आहे. याबाबत भारताने पुराव्यासह माहिती दिल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तयारी आहे, असेही पाकिस्तानने निवेदनात म्हटले आहे.

यावर भारताच्या परराष्ट्र खात्याने मात्र, ही पाकची नेहमीची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप केला आहे.

हाफीझ सईदच्या संघटनेवर पाकिस्तानची बंदी

इस्लामाबाद : २००८ सालच्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफीझ सईद याच्या नेतृत्वाखालील जमात-उद-दवा संघटना आणि तिची धर्मदाय शाखा असलेली फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन यांच्यावर पाकिस्तानने गुरुवारी बंदी घातली.

पंतप्रधानांच्या कार्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या (एनएससी) बैठकीत या संघटनांवरील बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अंतर्गत मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले.

बंदी घातलेल्या संघटनांविरुद्धच्या कारवाईला गती देण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले. अंतर्गत मंत्रालयाने जमात-उद-दवा संघटना आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन यांना बंदी घातलेल्या संघटना म्हणून अधिसूचित करावे असाही निर्णय या वेळी घेण्यात आल्याचे हा प्रवक्ता म्हणाला. यापूर्वी अंतर्गत मंत्रालयाने या दोन संघटनांवर नजर ठेवली होती.  काश्मीरमधील पुलवामा येथे दशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या जवानांवर आत्मघाती हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेनेही पाकिस्तानला तंबी दिली होती.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 22-02-2019 at 04:25 IST

संबंधित बातम्या