निमा पाटील
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सल्ल्यावरून अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी ९ ऑगस्टला पार्लमेंटचे कनिष्ठ सभागृह असलेली नॅशनल असेंब्ली विसर्जित केली. या सभागृहाची पाच वर्षांची मुदत १२ ऑगस्टला संपणार होती. पाकिस्तानचा अस्थिर राजकीय इतिहास पाहता आता पुढे काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली कधी विसर्जित होते?
पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५२ नुसार, नॅशनल असेंब्लीचा विहित पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ती आपोआप विसर्जित होते. याचाच अर्थ सरकारची म्हणजेच सत्ताधारी पक्षाची किंवा आघाडीची इच्छा असली तरी त्यांना पाच वर्षांनंतर सत्तेत राहता येत नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी सल्ला दिला तर अध्यक्ष नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करू शकतात. अनुच्छेद ५८ नुसार, जर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानंतर ४८ तास अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही तर ती आपोआप विसर्जित होते. थोडक्यात, अध्यक्षांचे अधिकार अतिशय मर्यादित आहेत. नॅशलन असेंब्ली विसर्जित होऊन पुढील सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत पाकिस्तानचा कारभार पाहण्यासाठी काळजीवाहू पंतप्रधानांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला असेल तर पंतप्रधान नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्याचा सल्ला देऊ शकत नाहीत.
पाकिस्तानच्या पार्लमेंटमध्ये मंजूर होणाऱ्या विधेयकांचे काय होईल?
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, नॅशनल असेंब्ली विसर्जित होण्याचा सिनेट या वरिष्ठ सभागृहाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. ज्या विधेयकांना केवळ नॅशनल असेंब्लीची मंजुरी मिळाली आहे आणि सिनेटची मंजुरी मिळणे बाकी असेल तर आता ती अवैध ठरतील आणि रद्दबातल होतील. दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिलेली विधेयके आधीच अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आली आहेत. अध्यक्षांनी त्यावर १० दिवसांच्या आत सही न केल्यास ती आपोआप मंजूर होतील.
काळजीवाहू पंतप्रधान कसे नेमले जातात?
नॅशनल असेंब्ली विसर्जित झाल्यानंतर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२४-अ अंतर्गत काळजीवाहू पंतप्रधानांची नेमणूक केली जाते. पंतप्रधान आणि सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते यासाठी विचारविनिमय करतात. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्यांची तीन दिवसांच्या आत याबद्दल सहमती झाली नाही तर, हे प्रकरण पार्लमेंटरी कमिटीकडे जाते. कायद्यानुसार, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते समितीला आपापल्या पसंतीची नावे या समितीला कळवतात. समितीलाही तीन दिवसांच्या आत काळजीवाहू पंतप्रधानांचे नाव निश्चित करावे लागते. तसे न झाल्यास पाकिस्तान निवडणूक आयोग दोन दिवसांच्या आत सरकार आणि विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या नावांमधून काळजीवाहू पंतप्रधानांची निवड करतो.
काळजीवाहू सरकारची जबाबदारी काय आहे?
सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरण राहील याची खबरदारी घेणे हे काळजीवाहू सरकारचे प्राथमिक काम आहे. तसेच, नॅशनल असेंब्ली विसर्जित होऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत मधल्या काळात देशाचा कारभार ठप्प पडू नये यासाठी दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवणे हीदेखील काळजीवाहू सरकारची जबाबदारी आहे. हे काळजीवाहू सरकार निष्पक्ष असावे आणि ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसावे जेणेकरून ते निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत किंवा एखाद्या विशिष्ट दिशेला निवडणूक फिरवण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
काळजीवाहू सरकारने कोणत्या गोष्टी करू नयेत?
पाकिस्तानच्या निवडणूक कायदा २०१७ नुसार, काळजीवाहू सरकारने तातडीचे मुद्दे वगळता कोणतेही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत; पुढील सरकारच्या अधिकारांवर गदा येईल असे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत किंवा धोरणे आखू नयेत; सार्वजनिक हिताला बाधा आणेल असे कोणतेही करार करू नयेत; अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अन्य राष्ट्रे किंवा परदेशी संस्थांशी कोणत्याही महत्त्वाच्या वाटाघाटी करू नयेत किंवा आंतरराष्ट्रीय करार करू नयेत; सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती किंवा बढतीसंबंधी निर्णय घेऊ नयेत, अशी अपेक्षा असते.
नॅशनल असेंब्ली विसर्जित झाल्यानंतर निवडणूक कधी होते?
विहित मुदतीच्या आधी म्हणजे पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्यात आली तर पुढील सार्वत्रिक निवडणूक ९० दिवसांच्या आत घेतली जाते. जर सभागृहाने मुदत पूर्ण केली तर ६० दिवसांच्या आत निवडणूक घेतली जाते. सध्याच्या परिस्थितीत नॅशनल असेंब्ली मुदत संपण्यापूर्वी तीन दिवस आधी विसर्जित झाल्यामुळे आता ९० दिवसांच्या आत, म्हणजे ९ नोव्हेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायला लागेल. मात्र, अलीकडेच झालेल्या जनगणनेच्या आधारे निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना घेण्याचा निर्णय घेतला तर या प्रक्रियेला अधिक उशीर होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने ‘बीबीसी’ला दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेला साधारण चार महिने लागतील. तसे झाल्यास निवडणूक पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होऊ शकते.
पाकिस्तानातील सध्याची राजकीय समीकरणे कशी आहेत?
पाकिस्तानातील तीन मुख्य पक्ष आहेत पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज) (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय). २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर पीटीआयला इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता मिळाली आणि २०२२ मध्ये सोडावी लागली. त्यानंतर पीएमएल-एन आणि पीपीपी या परंपरागत स्पर्धक पक्षांनी एकत्र येऊन पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (पीडीएम) स्थापन केली आणि सरकार स्थापन केले. यादरम्यान, माजी पंतप्रधान इम्रान यांच्यावर निरनिराळे खटले दाखल झाले. ते सध्या तुरुंगात आहेत आणि पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने त्यांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली आहे.
शाहबाज शरीफ यांच्यासाठी काय सोयीस्कर आहे?
पाकिस्तान सध्या आर्थिक आणि राजकीय या दोन्ही आघाड्यांवर संकटात सापडला आहे. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे. या सर्व संकटांचा एकत्र सामना करण्याची ताकद सध्या पाकिस्तान सरकारकडे नाही. दुसरीकडे पंतप्रधान शरीफ यांच्यापेक्षा कितीतरी जास्त लोकप्रिय असलेले इम्रान खान तुरुंगात आहेत. आर्थिक संकटामुळे उद्भवलेल्या महागाईमुळे सामान्य नागरिक हैराण आहेत. त्यामुळे निर्धारित वेळेत निवडणूक झाली तर पीएमएल-एन पक्षाला विजयाची खात्री नाही. अशा वेळी निवडणूक काही महिने पुढे ढकलली गेली तर त्यांना ते हवेच आहे. आतापर्यंत तरी या सरकारने लोकशाही मार्गाचे पालन केले आहे. पण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना लोकशाहीबाबत कितपत आस्था आहे याबद्दल शंका येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच पुढील काही महिने पाकिस्तानच्या राजकीय घडामोडी आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
