पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर मधील सरकारविरोधी आंदोलन आणि निवडणुकांदरम्यानच्या कारवाईबाबत वृत्तांकन केल्यानंतर कतारच्या अल जझीरा या वृत्तवाहिनीवर पाकिस्तानने कारवाई केल्याची चर्चा सुरू आहे. अनेक पाकिस्तानी नागरिकांनी अल जझीराच्या इंग्रजी वेबसाइटवर प्रवेश मिळत नसल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला आहे. मात्र, शहबाज शरीफ सरकारने अद्याप अल जझीरावर अधिकृत बंदीची घोषणा केलेली नाही.
यलो जर्नालिझमचा आरोप
पाकिस्तानच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने अल जझीरावर निवडक वृत्तांकन केल्याचा आरोप केला. मुजफ्फराबादमधील काही निवडक मतदान केंद्रांवरील दृश्ये आणि निवडक व्यक्तींची विधाने दाखवून निवडणूक प्रक्रियेबाबत चुकीचे चित्रण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा मंत्रालयाने केला. तसेच अल जझीरावर यलो जर्नालिझम केल्याचाही आरोप करण्यात आला.
भारताची भूमिका
अल जझीराने या वादग्रस्त प्रदेशातून सविस्तर वृत्तांकन प्रसारित केल्यानंतर काही काळातच ही टीका करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य आणि अतूट भाग आहेत, अशी भारताची भूमिका आहे. तसेच या केंद्रशासित प्रदेशांमधील काही भागांवर पाकिस्तानचा बेकायदेशीर आणि बळजबरीने ताबा आहे, असेही नवी दिल्लीचे म्हणणे आहे.
पत्रकारांवरील कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय चिंता
दरम्यान CPJ या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण संस्थेने पाकिस्तानवर प्रसारमाध्यमांवरील दडपशाहीचा आरोप केला आहे. पत्रकार संरक्षण समितीने इंटरनेट सेवा खंडित करणे, दूरसंचार सेवा बंद करणे, वृत्तांकनावर मर्यादा आणि पत्रकारांना बेपत्ता करणे याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. संस्थेने पाकिस्तानला पत्रकारांवरील कारवाई तातडीने थांबवून स्वतंत्र वृत्तांकनाला परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे.
पत्रकार बेपत्ता झाल्याचा दावा
पत्रकार संरक्षण समितीच्या म्हणण्यानुसार, स्वतंत्र पत्रकार राझी ताहिर आणि त्यांचे सहकारी मोहम्मद सैफ यांना १ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादमधील कार्यालयातून पोलिसांच्या गणवेशातील व्यक्तींनी नेल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्यांच्या ठावठिकाण्याबद्दल कोणतीही माहिती समोर आलेली नसल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. तसेच पत्रकार राजा इकराम यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, मात्र नंतर त्यांची सुटका करण्यात आल्याचेही पत्रकार संरक्षण समितीने नमूद केले आहे.
माध्यमांतील वृत्तांवरून असेही दिसून येते की, ५ जूनपासून पाकिस्तानच्या प्रशासनाखालील काश्मीरमध्ये अंशतः इंटरनेट बंदी आणि दूरसंचार सेवांवर बंदी लागू आहे. अल जझीराच्या वेबसाइटवर प्रवेश रोखल्याचे दावे समोर आले असले तरी पाकिस्तान सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
