Pakistan BRICS Membership Application : पाकिस्तानला ब्रिक्स (BRICS) समूहामध्ये स्थान हवं आहे. त्यामुळे त्यांनी २०२३ मध्ये या समूहात सामील होण्यासाठी रीतसर अर्जही केला होता, रशिया आणि चीनचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि ब्रिक्सच्या पाठबळ असलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेत गुंतवणूकही केली. पण तरीही पाकिस्तान अजूनही या समूहात सहभागी झालेला नाही. कारण यामध्ये भारताचा विरोध हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. टाइम्स नाऊने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
पाकिस्तानने अर्ज सादर केल्यापासून ब्रिक्सचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या समूहात सामील झाले, यामुळे याचे रूपांतर ‘ब्रिक्स+’ (BRICS+) मध्ये झालं. हा गट आता जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४९ टक्के आणि खरेदी शक्ती समानतेच्या (PPP) आधारावर जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ४० टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. पाकिस्तानसाठी ब्रिक्समध्ये सामील होणं हे नवीन आर्थिक आणि वित्तीय संधी मिळवण्याचे एक माध्यम मानलं जात आहे, कारण देश सध्या आर्थिक संकटांशी झगडत आहे. पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशाचा जीडीपी वृद्धी दर ३.७० टक्के होता.
पाकिस्तानला ब्रिक्सचे सदस्यत्व हवे आहे – पण भारत बनलाय अडथळा
पाकिस्तानने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी अधिकृत अर्ज केल्याची पुष्टी केली. परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी ब्रिक्सचं वर्णन विकसनशील देशांचा एक महत्त्वाचा समूह असे केले आणि इस्लामाबादला या समूहात आपले योगदान देण्याची इच्छा असल्याचं सांगितलं. “आम्हाला विश्वास आहे की ब्रिक्समध्ये सामील होऊन पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यात आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीयतेला पुनरुज्जीवित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो”, असं त्या म्हणाल्या. “आम्हाला अशीही आशा आहे की ब्रिक्स सर्वसमावेशक बहुपक्षीयतेच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार पाकिस्तानच्या विनंतीवर पुढे पाऊल टाकेल”, असंही त्यांनी पुढे जोडलं.
पाकिस्तान पाठिंब्यासाठी विद्यमान सदस्यांकडे प्रयत्न करत आहे. रशियातील पाकिस्तानचे राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली यांनी रशियन वृत्तसंस्था ‘तास’ (TASS) ला सांगितलं की, इस्लामाबाद ब्रिक्स सदस्यांशी संपर्क साधत असून त्यांनी विशेषतः रशियाकडे पाठिंब्यासाठी विचारणा केली आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाच्या दाव्याला भारताकडून मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. नवीन सदस्यांना प्रवेश देण्याबाबतचे ब्रिक्सचे निर्णय विद्यमान सदस्यांमधील सर्वसमानतेवर आधारित असतात, याचा अर्थ भारताच्या मंजुरीशिवाय इस्लामाबादला या समूहात प्रवेश मिळू शकत नाही.
पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये का सामील व्हायचं आहे?
पाकिस्तानचा हा प्रयत्न अशा वेळी सुरू आहे जेव्हा विस्तारित ब्रिक्सने ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये अधिक आर्थिक आणि राजनैतिक महत्त्व प्राप्त केलं आहे. इस्लामाबादने आपल्या अर्थसहाय्याचे स्त्रोत वैविध्यपूर्ण बनवण्याचा आणि जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘निक्की एशिया’च्या (Nikkei Asia) अहवालानुसार, पाकिस्तानने या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ब्रिक्सचं समर्थन असलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेत $५८० दशलक्ष डॉलर्सचा हिस्सा खरेदी केला आहे.
पाकिस्तानचा हा अर्ज अशा वेळी आला आहे, जेव्हा भारताचा स्वतःचा ब्रिक्स सदस्यांसोबतचा व्यापार झपाट्याने वाढला आहे. ब्रिक्स देशांना होणारी भारताची निर्यात ४८.८ टक्क्यांनी वाढून ६४.३ अब्ज डॉलरवरून ९५.७ अब्ज डॉलर झाली आहे. काही ब्रिक्स सदस्यांचा पाठिंबा असूनही, विद्यमान सदस्यांमध्ये सर्वसहमती असण्याच्या अटीमुळे पाकिस्तानचा प्रवेश रखडला आहे, यामुळे इस्लामाबादच्या सदस्यत्वाच्या प्रयत्नात भारताची भूमिका केंद्रस्थानी आली आहे.
