IMFच्या बैठकीकडे पाकिस्तानचं लक्ष; आर्थिक ताणामुळे भारताशी लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही

अशात शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) महत्त्वपूर्ण बैठकीत पाकिस्तानच्या वित्तपुरवठा सुविधांचा गंभीरपणे आढावा घेतला जाणार आहे. रोखीच्या तुटवड्यामुळे त्रस्त आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तानसाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, भारताने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट करत आयएमएफकडून पाकिस्तानला अतिरिक्त निधी देण्यास विरोध दर्शवला आहे.

भारताने गुरुवारी आयएमएफ सदस्यांना पाकिस्तानला उदारतेने आर्थिक मदत करण्यापूर्वी, मिळालेल्या आर्थिक मदतीचा ते कसा वापर करतात हे एकदा खोलवर डोकावून पाहावे, असे आवाहन केले.

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वाढता तणाव पाहता, दोन्ही देश दीर्घकाळ चालणाऱ्या लष्करी संघर्षात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंता निर्माण झाली आहे. असे असले तरी, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती दीर्घकाळ चालणाऱ्या लष्करी संघर्षासाठी चांगली नाही.

सध्याच्या घडीला पाकिस्तानवर परकीय कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे, त्याचबरोबर परकीय चलन साठाही अत्यंत कमी आहे. याचबरोबर ते चलनवाढीचा सामनाही करत आहेत. २०२४ मध्ये पाकिस्तानचे परकीय कर्ज १३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले, यातील सर्वाधिक कर्ज त्यांचा प्रमुख मित्र देश चीनकडून घेतले असल्याचा अंदाज आहे.

याउलट, पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा १५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडा जास्त आहे, जो फक्त तीन महिन्यांच्या आयातीसाठी पैसे देण्यास पुरेल इतकाच आहे. फेब्रुवारीमध्ये फिचच्या अहवालानुसार, निधीच्या गरजांच्या तुलनेत राखीव निधी कमी आहे.

वाढती कर्ज पातळी आणि राखीव निधी घटल्यामुळे, पाकिस्तानला सप्टेंबर २०२४ मध्ये आयएमएफकडून ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या मंजुरीसह बेलआउट पॅकेज मिळविण्यात यश आले होते. यानंतर त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या उंबरठ्यावरून सावरण्याची काही सुरुवातीची चिन्हे दिसली आहेत. आयएमएफने एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या दक्षिण आशिया विकास अहवालानुसार, नैसर्गिक आपत्ती, बाह्य दबाव आणि महागाईतून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सावरत आहे.