अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे संपुर्ण जगाला इंधनाचा तुटवडा सहन करावा लागत आहे. यादरम्यान या युद्धाचा पाकिस्तानलाही मोठा फटका बसला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शनिवारी सरकारी मालकीचे उद्योग आणि स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचार्यांच्या पगारात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या इंधन संकटामुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि खर्चात कपात करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, या पार्श्वभूमीवर या आठवड्याच्या सुरुवातीला जाहीर सरकारी खर्चात कपात आणि बचत करण्यासंबंधी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरिय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधान कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, या बैठकीत इंधनाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि खर्च कमी करण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
“या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणेच, सरकारी मालकीचे उद्योग आणि सरकारचे नियंत्रण असेलेल्या स्वायत्त संस्थांमधील (Government patronage) कर्मचार्यांच्या पगारात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारने असेही स्पष्ट केले की या खर्चात कपात करण्याच्या उपाययोजनांद्वारे बचत केलेला पैसा हा फक्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरला जाईल.
बैठकीत अधिकार्यांना असेही सांगण्यात आले की, सरकारी वाहनांसाठीच्या इंधन वाटपात ५० टक्क्यांनी कपात केली जाणार असून, त्यावर त्यावर थर्ड-पार्टी ऑडीटच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाईल. तसेच पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत ६० टक्के सरकारी वाहनांचा वापर बंद केला जाईल.
सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे की कॉर्पोरेशन आणि संस्थांच्या मंडळांवर काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना यापुढे सहभाग फी दिली जाणार नाही, ही फी आता बचत म्हणून मोजली जाईल.
“या बैठकीत नवीन वाहनांच्या खरेदीवर पूर्णपणे बंदी आणि इतरही सरकारी सर्व प्रकारच्या खरेदीवर बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत माहितीही देण्यात आली,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
या बचतीच्या योजनेअंतर्गत पुढील दोन महिने कॅबिनेट सदस्य, मंत्री, सल्लागार आणि विशेष असिस्टंट्स यांच्या पगारी देखील सामाजिक कार्यासाठी बचत म्हणून वापरल्या जाणार आहेत.
याबरोबरच सरकारी अधिकारी, मंत्री, राज्य मंत्री आणि स्पेशन असिस्टंट्स यांच्या परदेश दौऱ्यांवर देखील पूर्णपणे बंदी असणार आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पाकिस्तानला मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा आर्थिक फटका बसत आहे. गेल्या शुक्रवारी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ५५ रुपयांनी वाढ झाली, ज्यामुळे सरकारला इंधन वापर कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलावी लागली आहेत.
